जळगाव (प्रतिनिधी) – येथील जिल्हा कारागृहात फांद्या तोडण्याच्या नावाखाली ४० ते ५० वर्षे जुनी तोडली झाडे असल्याचा तक्रार अर्ज धुळे येथील कारागृह रक्षक अनिल बुरुकुल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर वरिष्ठांना दिला असून त्यासाठी मनपा, वन विभाग किंवा वरिष्ठ कायार्लयाताची परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. कोरोनामुळे मनपाची वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक झाली नसल्याची माहिती मिळाली असून अवैध वृक्षतोडीबाबत कारागृह प्रशासनावर मनपा कारवाई करणार काय हा खरा प्रश्न आहे. तोडली झाडे
धुळे कारागृह रक्षक अनिल बुरुकुल यांनी जिल्हाधिकारी, वनसंरक्षक व मनपा आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. वृक्ष राष्ट्रीय संपत्ती आहे. अनेक ठिकाणी देशभरात शासनाचे अनेक उपक्रम वृक्षतोडीच्या मुद्यावर रखडलेले आहेत. तर काही प्रकरणात न्यायालयात निर्णय प्रलंबित आहेत.
रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय महामार्ग व स्मारके यांचेही कामे थांबलेली आहेत, असे असताना जळगाव कारागृहात ४० ते ५० वर्ष जुनी व अंजन,लिंब व चिंच असे दुर्मिळ वृक्ष फांद्या तोडण्याच्या नावाखाली तोडण्यात आलेली आहेत. साधारण आत व बाहेर १५ वृक्षांची बुंधापासून तोड झालेली आहे. तुरुंगाधिकारी माळी हे स्थानिक असल्याने त्यांनी प्रशासनाची परवानगी घेतलेली नाही, असे बुरकुल यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. यासंदर्भात चौकशी व्हावी व दोषींविरुध्द भारतीय वनसंहिता, भ्रष्टाचाराबाबत कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान कारागृह अधिकारी यांनी महापालिकाकडे ६५१/३०-०७-२० नुसार वृक्षाच्या फांद्या तोडाव्या म्हणून अर्ज दिलेला आहे, असे बुरुकुल यांनी म्हटले आहे. कोरोनाच्या काळात गेले ७ महिने महापालिकेत वृक्ष प्राधिकरण समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे कुठलाच वृक्षतोडीचा अथवा फांद्यातोडीचा कुठलाच अर्ज मंजूर झालेला नसताना कारागृह प्रशासनाने थेट झाडांची कत्तल केली आहे.
त्यानुसार अवैधरित्या झाडांची कत्तल केल्याप्रकरणी १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास कारावास व अवैध फांद्या तोडल्यास ५ हजार रुपये दंड आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाला आता शासन दंड करेल का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्वाचे आहे. या झाडांचे पुरावे नष्ट करण्याचे काम कारागृह प्रशासन करीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
अजून वाचा
सुमित पाटील यांना समाजभूषण पुरस्काराने सन्मानित