जळगाव – आसोदा येथील आसोदा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 88 नुसार विशेष चौकशी १५ दिवसांच्या आत सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली आहे.
शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात पतसंस्थेतील आर्थिक व्यवहार, ठेवीदारांच्या तक्रारी आणि व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक ठेवीदारांनी आपली आयुष्यभराची बचत अडकली असल्याचा आरोप करत न्यायाची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदारांवर कठोर कारवाई करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली.
“चौकशी करा, नाहीतर शिवसेना स्टाईल आंदोलन”
शिवसेना (उबाठा) गटाचे उपतालुकाप्रमुख सचिन चौधरी यांनी इशारा देताना सांगितले की, प्रशासनाने १५ दिवसांच्या आत चौकशी सुरू केली नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरेल. आवश्यक असल्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला टाळे ठोकून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी म्हटले की, ठेवीदारांच्या पैशांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून प्रशासनाने वेळकाढूपणा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील.
ठेवीदारांच्या न्यायासाठी एकजूट
या निवेदनावेळी गुलाबराव कांबळे (उपजिल्हाप्रमुख, मागासवर्गीय सेना), योगेश चौधरी (उपजिल्हा संघटक), विकास पाटील (शिवसैनिक), राकेश घुगे (सोशल मीडिया तालुकाप्रमुख), किरण ठाकूर, मिलिंद नारखेडे, खेमचंद चौधरी, विलासराव बारी, दीपक पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ठेवीदार उपस्थित होते.
प्रशासनाची कसोटी
पतसंस्थेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीचा आदेश निघतो की आंदोलनाचा भडका उडतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
