नुकतेच केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक 2025 लोकसभेत व राज्यसभेत मंजूर करून घेतले असून, आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अमलात येणार आहे. बहुमताच्या जोरावर आणि काही प्रमाणात बहुमत जमवाजमव करून हे विधेयक जरी मंजूर करण्यात आले असले, तरी याविरोधात विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षांच्या प्रतिनिधींनी दोन्ही सभागृहात जोरदार विरोध नोंदवला. याची नोंद इतिहासात राहील.
देशाचे गृहमंत्री मा. अमित शहा यांनी म्हणाले की, “सांसद कायदे बनवतात, त्यामुळे ते तुम्हाला मान्य करावेच लागतील.” मात्र आमचे म्हणणे आहे की देश संसद कायद्यानुसार नव्हे, तर संविधानानुसार चालेल. भाजपने या वक्फ विधेयकाबाबत खोटा प्रचार करत हे विधेयक सर्व मुस्लीम समाजासाठी आणि समाजाला न्याय देणारे असल्याचे सांगितले. त्याला “उम्मीद” असे संबोधले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात हे “ना उम्मीद” विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे. अचानकपणे भारतातील मुस्लिमांप्रती मोदीजींचे वाढलेले प्रेम हे आश्चर्यकारक वाटते.
हे विधेयक केवळ मुस्लिमविरोधी नाही, तर प्रत्यक्षात सर्व धर्मीयांच्या अधिकारांना बाधा पोचवणारे आणि संविधानविरोधी आहे.
• नवीन विधेयकात “वक्फ बाय युजर्स” संकल्पनेची समाप्ती करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात संविधानाच्या अनुच्छेद 13 नुसार, प्राचीन काळापासून सर्व धर्मांचे वापरात असलेले मंदिरे, मशिदी, स्मशानभूमी इत्यादी यांचा विशिष्ट उपयोग जपला जातो. अनेक वास्तू – मग त्या मुघल सम्राटांनी दान दिलेल्या असोत, किंवा हिंदू राजे-राजवाड्यांनी दिलेल्या – बाय युजर्स स्वरूपात वापरल्या जात आहे. पण, मोदी सरकारने वक्फ कायद्यांतून ही तरतूद रद्द केली, आणि हे नियम इतर धर्मीय संस्थांवर लागू केले नाहीत – ही स्पष्टपणे संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली आहे.
• मुस्लिम वक्फ मालमत्ता देशात रेल्वे आणि भारतीय सेनेनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचा खोटा प्रचार करून हिंदू बांधवांच्या मनात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात काही राज्यांतील विष्णू देवी शराईन बोर्ड , पुणागीरी शराईन बोर्ड, तिरुपती बालाजी शराईन बोर्ड, पद्म्नाथम शराईन बोर्ड इत्यादी, मंदिरांच्या मालमत्ता वक्फपेक्षा कई पटीणे अधिक आहेत.
• नवीन कायद्यानुसार वक्फ बोर्डावर दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही बाब भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 15 चा स्पष्ट उल्लंघन आहे. उदाहरणार्थ, शिख गुरुद्वारा बोर्डात बिगर शिख सदस्य नाहीत, तसेच हिंदू श्राइन बोर्डातही बिगर हिंदू सदस्य नसतात. संविधानासमोर सर्व धर्म समान असले पाहिजेत, हा विचार सरकारने बाजूला ठेवलेला आहे.
• संविधानाच्या अनुच्छेद 26 नुसार, प्रत्येक धार्मिक संस्थेला स्वतःचा धर्म पाळण्याचा आणि संस्थेचे संचालन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु सरकारने या प्रकरणात स्पष्टपणे संविधानाचे उल्लंघन केले आहे.
• राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ जमिनीच्या मालकीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, जे पूर्वी मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होते. आता हे अधिकार सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे आल्यामुळे, राजकीय हस्तक्षेपची शक्यता न करता येत आहे. महाराष्ट्रात सध्या एकही मुस्लिम जिल्हाधिकारी नसल्याने संबंधित धार्मिक ज्ञानाची कमतरता असू शकते. आधीच त्यांचे कडे इतका कामाचा ओधा आहे त्यात सरकारने दिलेले लक्ष पूर्ण करणे कठीण असते त्यात आता वक्फच्या जागा मालकांचे नाव शोधण्याचे काम देण्यात आले आहे.
• पूर्वी वक्फ बोर्डाच्या सीईओने घेतलेल्या निर्णयावर थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येत होते. कनिष्ठ न्यायालयांना हे अधिकार नव्हते. आता सर्व न्यायालयांमध्ये वक्फ प्रकरणे चालवावी लागतील, ज्यामुळे न्यायालयांवरचा भार अधिक वाढेल.एका सर्वे नुसार भारतातील न्याल्याला मध्ये हजारो न्याय्धीशांची जागा रिक्त आहे वर्षानु वर्षा खटल्याचे निकाल लागत नाही त्यात आणखी व्क्फ्चे खटले त्यांना चालविणे भाग पाडले आहे. या मुळे न्याय प्रक्रीयास फारच विलंबाने पूर्ण होतील यात कालीमाप शंका नाही.
• सरकार म्हणते की हे विधेयक अधिक मजबूत केले गेले आहे, पण ही पुन्हा एक फसवणूक आहे. पूर्वी जर मुतवल्ली किंवा सदस्याने वक्फ मालमत्तेबाबत गैरव्यवहार केला, तर त्यांच्यावर नॉन-बेलेबल कलमाखाली गुन्हा दाखल होत असे. आता हे कलम बेलेबल करण्यात आले आहे – म्हणजेच लूट करा, शिक्षा काहीच नाही.म्हणजे मजबूत एवजी हा बिल दुप्पट कम कुवत झाला आहे.
• पूर्वी वक्फ मालमत्तेच्या उत्पन्नातून ७% रक्कम वक्फ बोर्डाला मिळत होती. आता ती रक्कम ५% करण्यात आली आहे, त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न कमी होणार आहे.व बोर्डाचे कामा वर त्याचा परिणाम होईल.
• या उत्पन्नातून गरीब, महिला, विधवा, विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती व इतर मदत केली जात आहे. जर व्क्फ्ची उत्पन्न वाढली तर ज्या गरीब महिला , विद्यार्थी, विधवा वगैरे यांना जास्त प्रमाणात वाटण्यात येईल व शासन कडून या विद्यार्थी, विधवा , लाडली बहिणींना मिळणारी आर्थिक मदतीचा बोझा राज्य सरकारच्या तिजोरी वर कमी होईल व पैशा बिगर मुस्लीम , विधवा , विद्यार्थी व गरिबांना वाटण्यात येईल .
• वक्फच्या उत्पन्नातून चालणाऱ्या संस्थांतून सुरू असलेले दवाखाने, पिणेचे पाण्याच्या सुविधा, प्रवासी निवास, शेल्टर होम , वगैरे सारख्या मोफत सेवांचा लाभ सर्व नागरिकांना मिळणार आहे त्यात हिंदू , मुस्लीम , शीखचा भेद भाव होऊ शकत नाही. म्हणून सरकार ने या बोर्डाची उत्पन्न कशी वाढण्यात येईल या बाबतीत काहीच तरतूद केलेली नाही .
लोकसभा व राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर महामहीम मा. राष्ट्रपतींनि सुद्धा या बिलाला ताबडतोब मंजुरी दिली आहे. भारताचे राष्ट्रपती हे संविधानाचे रक्षक आहेत. त्यामुळे त्यांनी या विधेयकास मंजुरी देऊ नये, ही संविधानप्रेमी आणि देशातील मुस्लिम समाजाची एकमुखी मागणी होती. परंतु मा राष्ट्रपती यांनी संविधानाचे विरोधाभास असलेली तरतूद साठी संसदेत फेर विचार करण्या साठी परत पाठविले अपेक्षित होते परंतु इथे हि निराशा हाथी आली. आता सुप्रीम कोर्टा कडे दादा मागणे शिवाय इतर मार्ग दिसत नाही.
संविधान वादी व मुस्लिम समाजाने कोणकापर्याने विरोध न करता केंद्रीय व राज्यातील नेते मंडळींनी ठरविल्यानंतर सर्व समाज धरणे आंदोलनापासून ते जेलभरो आंदोलनात सुद्धा करण्यास तयार राहील. जे राजकीय पक्ष या नवीन वक्फ विधेयकाविरोधात आंदोलन करतील, त्यांच्या पाठीशी आम्ही संपूर्ण ताकदीने उभे राहू, यास आम्हाला शंका वाटत नाही..
अ . करीम सालार
माजी उप महापौर जळगाव.
माजी उप महापौर जळगाव.
9112030014
