चाळीसगाव – राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आज ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संकटात आले, त्यात आरक्षण रद्द झालेल्या ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून पोटनिवडणुका लावून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. लवकरात लवकर राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न राज्य शासनाने सोडवावा अन्यथा ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा चाळीसगाव येथे चक्काजाम आंदोलन प्रसंगी भारतीय जनता पक्ष व ओबीसी समाजाच्या वतीने देण्यात आला. चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे झालेल्या अभूतपूर्व असे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.
चक्काजाम आंदोलन प्रसंगी आपली भूमिका मांडताना मंगेशदादा चव्हाण महाविकास आघाडी सरकार वर जोरदार टीकास्र सोडले, सामाजिक समानतेसाठी आरक्षणाची सुरुवात करून छत्रपती शाहू महाराजांनी समाजातील असमानतेची दरी कमी केली होती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने ही दरी पुन्हा एकदा वाढली आहे. समाजातील नेतृत्वगुण पुढे आणण्याचे काम आरक्षणाने केले मात्र राजकीय आरक्षण संपत असल्याने ओबीसी समाज आज अस्वस्थ आहे. दोन गटात तेढ निर्माण करायची व आपली राजकीय पोळी शेकायची असे काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. तीनही पक्ष आमदार मोजण्यात व सांभाळण्यात व्यस्त होते मात्र मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल ९ वेळा मागूनही ओबीसींची लोकसंख्या व माहिती सरकारला देता आली नाही.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत देखील अशीच वेळकाढू भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याने ते देखील रद्द झाले. भाजपाचा डीएनए संघर्षाचा आहे, मराठा ओबीसींच्या हक्कासाठी भाजपा कायम रस्त्यावर उतरेल, आमची बांधिलकी सत्तेशी नसून जनतेशी आहे. ओबीसी समाजाच्या जीवावर वडेट्टीवार, भुजबळ, पटोले आदी नेते प्रस्थापित झाले मात्र जर राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून इतर विस्थापित ओबीसी समाज मोठा होऊन त्यातून नेतृत्व निर्माण होईल व आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहील अशी भीती त्यांना वाटत असल्याने त्यांनी मुद्दामहून ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केला
