पुणे : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अभिलेखांचे आधुनिकीकरण या प्रकल्पाचे विविध संस्थांकडून केंद्रीय स्थरावर मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये ई-फेरफार प्रकल्पात महाराष्ट्र राज्याने देशात अव्वल क्रमांक पडकवला आहे. तसेच देशात सर्वाधिक डिजिटल साताबा-याचा वापर देखील महाराष्ट्रात होत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील तब्बल 2 कोटी 53 लाखापेक्षा अधिक सातबारे संगणकीकृत करून राज्यात सन 2015-16 पासून ई-फेरफार प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू झाला. त्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात सुमारे १ कोटी १५ लक्ष पेक्षा जास्त फेरफार तलाठी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवून मंडळ अधिकारी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने निर्गत केले आहेत. यात ९९% पेक्षा जास्त ७/१२ म्हणजेच २ कोटी ५१ लक्ष पेक्षा जास्त ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करण्यात आले आहेत. ई – फेरफार प्रकल्पाची यशस्विता आता सामान्य माणसाच्या देखील लक्षात आली असून, महसूल विभागाचा चेहरा मोहरा बदलवून ग्रामीण भागातील पाच कोटीपेक्षा जास्त खातेदारांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा झाला आहे.
या प्रकल्पामुळे राज्यातील कोणाही ७/१२ आणि खाते उतारा कोणालाही कोठूनही आणि कोणत्याही वेळी उपलब्ध होवू लागला आहे. दस्त नोंदणीकृत झाल्यानंतर फेरफार नोंदविण्यासाठी तलाठी यांचे कडे स्वतंत्र अर्ज करावयाची आवश्यकता नाही. वारस नोंद, कर्ज बोजा दाखल करणे कमी करणे, ई-करार असे अनोंदणीकृत कागद पत्रावरून फेरफार घेण्यासाठचे अर्ज तलाठी यांना ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यासाठी ई-हक्क प्रणालीची सोय झाली. फेरफार नोंदविण्यासाठी आणि निर्गत करण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्थरावर सामान्य माणसाला न्याय मिळू लागला आणि कामातील गतिमानता आणि पारदर्शकता वाढली. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडील फेरफार सध्यस्थिती घरबसल्या पाहण्यासाठी आपली चावडी प्रणालीची सोय आणि प्रलंबित फेरफार चा आढावा घेण्यासाठी तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना घेण्यासाठी ऑनलाईन एमआयएसची सोय झाली.
ऑनलाईन सातबारावर नाव असल्याशिवाय दस्त नोंदणी होत नसल्यामुळे बोगस ७/१२ जोडून होणारी फसवणूक थांबली. एकच जमीन अनेकांना आता विकता येत नाही त्यामुळे यामुळे होणारी फसवणूक थांबली.
फेरफार वेळेत निर्गत होवू लागल्याने फेरफार निर्गातीसाठी लागणारा सर्वसाधारण वेळ कमी झाला. आत्ता नोंदणीकृत दस्तांचे फेरफार नोंदवून निर्गत करण्यासाठी ३४ दिवस आणि अनोंदणीकृत फेरफार नोंदवून निर्गत करण्यासाठी सर्वसाधारण 24 दिवसांचा कालावधी लागतो आहे. बँकेचा सातबारावर बोजा असताना खडाखोड करून तसे खाडाखोड केलेले ७/१२ जोडून कर्ज मिळविल्याने बँकांची होणारी फसवणूक थांबली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला डिजिटल सातबारा लिंक केल्यामुळे जमीन नावावर नसताना पीक विमा भरल्याने विमा कंपन्या आणि शासनाची होणारी फसवणूक थांबली आणि करोडो रुपयांची झाली बचत.
बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँक आता थेट शासनाकडून ७/१२ घेत असल्याने शेतकरी यांना पीक कर्ज मिळणे झाले सोपे.
आधारभूत किंमतीवर धान खरेदी, कापूस आणि अन्य शेती उत्पादने खरेदी साठी सातबारा लिंक केल्यामुळे शासनाची झाली करोडो रुपयांची बचत, कृषी विभागाच्या थेट लाभाच्या योजनांसाठी (DBT) डिजिटल सातबारा लिंक झाल्यामुळे प्रक्रिया झाली अचूक, सोपी आणि गतिमान. आता लवकरच सर्व दिवाणी कोर्ट केसेस मध्ये डिजिटल सातबारा लिंक होणार असल्याने संभाव्य खरेदीदाराला माहित होणार या जमिनीवरील सर्व दावे आणि खटले त्यामुळे होणारी संभाव्य फसवणूक थांबणार.
