अलाहाबाद | स्पेशल मॅरिएज नुसार 30 दिवसांआधी लग्नाची नोटीस देण्याची गरज नाही असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला असून, स्पेशल मॉरिएजनुसार लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या जोडप्यासाठी हा निर्णय खूप दिलासादायक ठरणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 जानेवारी रोजी हा निर्णय देताना म्हटले आहे की, अश्या प्रकारची नोटीस महिनाभर आधी प्रकाशित करणे हे त्या व्यक्तींच्या खाजगी आयुष्याच्या अधिकारांवर मोठा आघात असेल.
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांनी हा निर्णय दिला. स्पेशल मॉरिएजमधील सेक्शन 5 नुसार या लग्न करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना 30 दिवस आधी जिल्हा विवाह अधिकारी यांना लिखित सूचित करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले होते. याचमधील सेक्शन 6 आणि 7 नुसार होणाऱ्या लग्नावर कोणी हरकत नोंदवत असेल तर यासंदर्भात विचार केला जाण्यासंदर्भात आहे. यापुढे या गोष्टी जोडप्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतील. तसेच त्यांनी लिखित स्वरूपात जिल्हा विवाह अधिकार्याकडे अर्ज दिल्यानंतरच ते सार्वजनिक करण्यात येईल असेही उच्च न्यायालय म्हणाले.
अश्या प्रकारच्या नोटीसिंची अजिबात गरज नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. स्पेशल म्यारीएज ॲक्ट नुसार होणारे लग्न हे स्परस्पर संमतीने आणि मर्जीने होत असतात. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाची माहिती महिनाभर आधी सार्वजनिक करून जोडप्यावर सामाजिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. व त्यामध्ये खाजगी आयुष्याच्या अधिकारांवर गदाही येऊ शकते त्यामुळे तसा आग्रह जिल्हा विवाह अधिकारी यांनी धरू नये. पण जर इतर माहिती जसे लग्न करणाऱ्या जोडप्यांचे वय पूर्ण नसल्याची शंका जिल्हा विवाह अधिकारी यांना आल्यास ते कागदपत्रांची मागणी करू शकतात असेही उच्च न्यायालय यावेळी म्हणाले.
