जळगाव : केंद्र शासनाचा पथविक्रेता कायदा येऊन सहा वर्ष उलटूनही जळगाव शहर महानगरपालिकेने शहर फेरीवाला समिती गठीत केली नव्हती. कायद्यानुसार हि समिती गठीत झाल्यानंतर फेरीवाल्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य होते. मात्र जळगाव महानगरपालिकेने अशी समिती गठीत केली नसल्याने फेरीवाल्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. त्याचप्रमाणे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी व त्यांना देण्यात येणाऱ्या विक्रीच्या जागा याबाबतचे विषय देखील प्रलंबित होते.
नास्वी या संस्थेने यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्याबाबत सातत्याने मागणी केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून अखेर जळगाव शहर महानगरपालिकेने शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हि समिती गठीत झाल्यावर अर्थातच पालिकेच्या कार्यक्षेत्रांतील फेरीवाल्यांच्या अनेक समस्या सुटू शकतील तसेच फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी व विक्रीसाठीच्या जागा यांबाबतचे निर्णय योग्य नियोजित मार्गाने घेण्यास मदत होईल असे मत नास्वी संस्थेचे महाराष्ट्र राज्याचे समन्वयक गुरुनाथ सावंत यांनी व्यक्त केले. तसेच त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत महानगरपालिका आयुक्तांचे आभार देखील व्यक्त केले.
