जळगाव – कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने काही प्रश्न विचारण्यात आले.
कुलगुरूंनी प्राध्यापक डॉक्टर अमोल राव बोरसे विशेष कार्यकारी अधिकारी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ यांच्यासारखे अजून किती अधिकारी आपण मौखिक आदेश देऊन मानधन मिळवण्यासाठी नियुक्त केलेले आहेत. तसेच आपण स्वतः आपल्या विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव ज्यांची कायद्याप्रमाणे फक्त सहा महिन्यासाठी नियुक्ती करणे कायद्याला धरून अपेक्षित होते, त्यांच्या सहीने दिलेल्या कार्यालयीन आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी परीक्षा व मूल्यमापन विभागात उपस्थित राहावे लागेल. तसेच गरज भासल्यास वर रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी विद्यापिठात कार्यरत राहावे लागेल असे असताना सदर अधिकारी यांनी किती दिवस कामकाज केले आहे व किती दिवस रजा घेतलेले आहेत याबाबत स्पष्ट करावे.
तसेच कोविड- १९ च्या महामारी मध्ये लॉकडाउन काळामध्ये किती अधिकारी कामकाजासाठी विद्यापीठात उपस्थित राहत होते व किती अधिकारी हे वर्क फ्रॉम होम करत होते याचादेखील खुलासा लेखी पुराव्याच्या आधारे करावा. जेणेकरून विद्यार्थी व विद्यापीठाच्या हितासाठी तो पोषक ठरेल. कारण सदर पैसा हा विद्यापीठ फंडातून दिला जात होता.
विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव यांनी अट क्रमांक ४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. की कालावधी संपल्यानंतर आपणास कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे असतांना देखील कोणाच्या दबावा वरून अथवा सांगण्यावरून सदर व्यक्तीस ही बेकायदेशीर नियुक्ती दिली आहे. तसेच भटूप्रसाद पाटील यांच्या कडे कोणती जबाबदारी होती व ते सदर जबाबदारी पेलू शकत नसल्याने आपण सदर नियुक्ती केली होती का अशी पण शंका येत आहे. तसेच सदर बोरसे यांनी किती रजा उपभोगलेल्या आहेत व त्याचे किती पैसे विद्यापीठाने वजा केलेले आहेत याचा देखील लेखी तपशील जाहीर करावा. सदर व्यक्तीच्या नेमणुकीसाठी चा ठराव किती व कोणत्या तारखेस केला गेला, याबाबत देखील सविस्तर खुलासा करावा.
कारण माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या माहितीतून सदर ठराव हा दिनांक ९-१०-२०२० रोजी केलेला दिसत आहे. म्हणजेच नियुक्ती देताना सदर ठराव केला गेलेला नाही व तो नियुक्ती संपण्याच्या एक महिना अगोदर फक्त बोरसे यांचे मानधन काढून देण्यासाठी केला आहे का अशी शंका देखील कागदपत्र पाहिल्यावर उपस्थित होते.
यावेळी त्यांनी विनंती केली की, सदर बाबीचा खुलासा आपण स्वतः किंवा प्रभारी कुलसचिव किंवा जनसंपर्क अधिकारी यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांच्या व विद्यापीठाच्या हितासाठी करावा अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली. सदर मागणी करण्यामागे हेतू असा की माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पूर्णपणे माहिती दिली जात नाही. स्वतः जाणीपूर्वक पुणे अपूर्ण दिली जाते व प्रथम अपील दाखल केल्यास तेदेखील वेळ काढून देण्यासाठी प्रलंबित ठेवले जाते याची बरीच उदाहरणे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत.
तसेच एका व्यक्तीस माहिती आयुक्तांनी माहिती देण्यास सांगितल्यास त्यांना देखील त्याची माहिती दिल्या गेली नाही व माहिती आयुक्तांकडे विद्यापीठाच्या वतीने खुलासा देखील आजतागायत मागील काही वर्षात दाखल केलेला नाही. सचिव राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अँड कुणाल पवार, जिल्हाध्यक्ष एन एस यू आयचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे, सामजिक कार्यकर्ता पियुष नरेंद्रआण्णा पाटील, फार्मसी स्टुडंट कौन्सिल महाराष्ट्र अध्यक्ष भूषण भदाणे यांनी सदर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
