जळगाव- राष्ट्रवादीचे अभिषेक पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी त्यांनी डीपीआर संदर्भात भाजपचे आमदार व अन्य मंडळी दलाली करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप करत यांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती दिली.
डीपीआर संदर्भात जळगाव शहरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्याकडे शहरातील दलाल मंडळी जमिनी मागण्यासाठी फिरत आहेत. शेतकऱ्यांना जमीनी दिल्या नाही तर त्यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकण्याची धमकी दिली जात आहे. याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन त्यांना अवगत करण्यात आले.
यावेळी खासदार सुळे यांनी प्रधान सचिव यांना पत्र देऊन तत्काळ अहवाल देण्याचे सांगितले, अजित पवार यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याचा झेनलीप कंपनीला ३ कोटी १६ लाखांचा ठेका देण्यात आला असून यातील दीड कोटी रुपयांची अदायगी झाली असून २२ लाख रुपये भाजपच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने ठेकेदाराकडून लाचे पोटी घेतलेले असल्याचा आरोप सुनील महाजन यांनी याच पत्रपरिषदेत केला.
तसेच मागील शासनाने दिलेले १०० कोटींच्या निधीस तांत्रिक कारणास्तव स्थगिती देण्यात आली होती, हा निधी परत मिळून रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत सकारत्मक चर्चा करून आठवडाभरात स्थगिती उठवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. हुडकोच्या कर्जापोटी महापालिकेने घेतलेले कर्जाच्या व्याजापोटी दरमहा ३ कोटींचा मनपाला आर्थिक भूदंड सहन करावा लागत आहे. यावर देखील काही तोडगा काढण्याबाबत अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितेल, निधी आणला मात्र तो खर्च करावा ही लोकप्रतिनिधीना माहितच नसल्याचा आरोप केला. असाच निधी धुळे, जालना व जामनेर तालुक्याला प्राप्त झाला होता, त्यांनी तो खर्च केला, जळगावात लोकप्रतिनिधीची निधी खर्च करण्याची मानसिकता नसून केवळ आश्वासन देऊन लोकांचा भ्रमनिरास करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप अभिषेक पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
दरम्यान, महापालिकेतील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली असल्याची घेतली असल्याची सुनील महाजन यांनी दिले. यासोबतच खासदार सुप्रिया सुळे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटी घेण्यात आली. या भेटी प्रामुख्याने रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली. हा १०० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठवून हा निधीजर जळगाव शहराला मिळाला तर मोठ्याप्रमाणावर शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे होतील. यातून मागील २ वर्षापासून नागरिक त्रास सहन करत आहे त्यांना यातून दिलासा मिळेल. अजित पवार यांनी तत्काळ स्थगिती उठवून देण्याबाबत विनंती करून निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली. यानंतर श्री. पवार यांनी स्थगिती उठवून रस्त्याचे नवीन प्रस्ताव मागविण्याचा सूचना सचिवांना दिल्या. आधी गटारी, संरक्षक भिंत उभारणे यासारखे प्रस्ताव होते. आज शहराचे प्राधान्य हे संरक्षक भिंती नसून तर रस्ते हे असल्याने १०० कोटीच्या निधीतून रस्ते तयार करण्याची चर्चा करण्यात आली. हे रस्त्याचे कामे करण्याची क्षमता महापालिकेच्या अधिकाऱ्याकडे नसल्याने ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. शहराच्या नागरिकांना सुविधा देण्याचे गरजेचे असल्याने मनपा सत्ताधाऱ्यांशी भांडत बसण्यापेक्षा महाविकास आघाडीचे सर्व घटक पक्ष प्रयत्न करतील.
मनपाने २००१ साली हुडको कडून कर्ज घेतले होते, त्याचे २५० कोटी देणे महापालिकेकडे बाकी होते, २०१९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २५० कोटी एकरकमी परत केलेत. यात १२५ कोटी रुपये महापालिकेला जीएसटीच्या अनुदानातून दर महिन्याला ३ कोटी रुपये कपात करून ती रक्कम शासनाला भरावी असे ठरले होते, त्यातील काही रक्कम शासनाला भरली गेली असून जवळपास ८० कोटी देणे बाकी आहे. शहराच्या विकासासाठी, कर्मचाऱ्यांचे देणेसाठी पैसे नसल्याने मनपा ही रक्कम भरू शकणार नसल्याने हे ८० कोटी माफ करण्यात यावे याचे साकडे अजित पवार यांच्याकडे घातले असता त्यांनी यासंदर्भात चांगली बातमी देणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे स्वप्नील नेमाडे उपस्थित होते.
