जळगाव- संघर्ष दिव्यांग कल्याण बहुउद्देशिय संस्थेतर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण १७ जुलै २०१३ शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने दिव्यांगाना अंत्योदय अन्न योजनेत समाविष्ट करून शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदनात नमूद केले आहे की, केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने २३ ऑगस्ट २०२० रोजी आपल्या आदेशानुसार सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत सर्व दिव्यांग व्यक्तींना अनुदानित धान्य देण्यास सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगाचा समावेश करावा. तसेच
केंद्र सरकारने वेळोवेळी या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला निर्देश केले आहेत. या कायद्याच्या निकषानुसार पात्र असलेले सर्व दिव्यांगांना या कायद्यातील तरतुदीचे लाभ मिळत आहे. तसेच त्यांना या कायद्याअंतर्गत आणि पी एम जी के वाय योजनेनुसार लागू असलेल्या धान्यांचा साठा मिळत आहे. याची खातरजमा करावी. अशी सूचनाही अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने केलेले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती ही देशातील गरीब आणि समाजातील असुरक्षित घटक असल्यामुळे त्यांचा अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थासाठी असलेल्या निकषा पैकी दिव्यांग हा एक निकष समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे दिव्यांग अथवा महिला, दिव्यांग बचत गटांना, संस्थांना स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने देण्यात यावे.
यावेळी किशोर नेवे, शेख शकील, भरत जाधव, ज्ञानेश्वर पाटील, हरीराम तायडे, नितीन सूर्यवंशी, प्रदीप चव्हाण जितेंद्र पाटील राजेंद्र वाणी, प्रवीण राजपूत आदी उपस्थित होते. १७ डिसेंबर २०२० पासून दिव्यांगाना अंत्योदय मध्ये समाविष्ट करण्याकरीता संघर्ष दिव्यांग कल्याण बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे नोंदणी करण्यात येणार आहे. किशोर नेवे शनिपेठ, ओक मंगल कार्यालयाजवळ जळगाव ज्या दिव्यांगांना धान्य मिळत नसेल अशा दिव्यांगांनी नाव नोंदणी करावी असे आव्हान संघर्ष संस्थेचे अध्यक्ष गणेश पाटील यांनी केले आहे.
