नागपूर : तब्बल सात वर्षानंतर राज्यातील प्राध्यापकांना संप काळातील वेतन मिळणार आहे. राज्यातील प्राध्यपकांनी 2013 मध्ये केलेल्या 71 दिवसांच्या संप काळातील वेतन देण्यात येणार आहे. नुकतंच उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ट्वीट करत याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
‘राज्यातील प्राध्यापकांचे दिनांक 4 फेब्रुवारी 2013 ते दिनांक 10 मे 2013 या 71 दिवसांच्या संप काळातील थकीत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील 12515 अध्यापकांना होणार असून एकूण 191.81 कोटी थकीत वेतन त्यांना मिळणार आहे,’ असे ट्वीट उदय सामंत यांनी केले आहे.
नेमकं प्रकरणं काय?
राज्यातील प्राध्यापकांनी वेतन वाढ आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी 4 फेब्रुवारी 2013 पासून बेमुदत संप सुरू केला होता. यानंतर 10 मे 2013 रोजी सरकार आणि प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप तसाच सुरु होता. हा संप संपल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील प्राध्यापकांचे दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०१३ ते दिनांक १० मे, २०१३ या ७१ दिवसांच्या संप काळातील थकीत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील १२५१५ अध्यापकांना होणार असून एकूण ₹ १९१.८१ कोटी थकीत वेतन त्यांना मिळणार आहे.
— Uday Samant (@samant_uday) December 5, 2020
त्यानंतर प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेविरोधात उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. यामध्ये प्राध्यापकांना त्यांचा 71 दिवसांचा पगार द्यावा. तसेच या रकमेवर 8 टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
या आदेशानुसार प्राध्यापकांना संप काळातील 71 दिवसाचा पगार दिला जाईल, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे.
