जळगाव (प्रतिनिधी) : येथील महानगरपालिकेमध्ये मंगळवारी १ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जिल्हा कारागृह प्रशासनावर अनधिकृत वृक्ष तोडल्याप्रकरणी कारवाई करण्याविषयी समिती नेमण्यात आली. या समितीने बैठक संपल्यावर जिल्हा कारागृहात जाऊन पाहणी देखील केली. त्यानंतर कारागृह प्रशासनाला ६० झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेत वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक आयुक्त प्रशासकीय कामाला मुंबईत असल्याने उपायुक्त किरण देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी विविध संस्था आणि नागरिकांनी वृक्षतोडीच्या व फांद्यातोडीच्या दिलेल्या अर्जावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. आयुक्त नसल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वृक्षतोडीबाबतच्या करावयाच्या दंड किंवा इतर कारवाईबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही.
जिल्हा कारागृह प्रशासनाने कुठलीही परवानगी दिलेली नसतानाही ६० झाडे तोडल्याने याप्रकरणी आलेल्या तक्रारीवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी एका समितीचे गठन करून ही समिती बैठक संपल्यावर घटनास्थळी भेट देईल असा निर्णय झाला. बैठकीत सदस्य नगरसेवक डॉ. चंद्रशेखर पाटील, प्रवीण कोल्हे, रंजना सोनार-वानखेडे, सुरेश सोनवणे, नितीन बरडे, प्रशांत नाईक यांच्यासह शहर अभियंता, विद्युत अभियंता आणि चारही प्रभाग समित्यांचे प्रभाग अधिकारी उपस्थित होते.
समितीने दिली घटनास्थळी भेट
दरम्यान, बैठक झाल्यावर जळगाव जिल्हा कारागृहात मनपाच्या समितीने भेट देऊन वृक्षतोडीसंदर्भात पाहणी केली. यावेळी कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड, अधिकारी जितेंद्र माळी यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने समितीला माहिती दिली. संरक्षक भिंतीच्या जवळ असलेल्या झाडांच्या वरील बाजूस असलेल्या फांद्या कारागृह नियमानुसार कैदी पलायनाचा संभावनेतून तोडल्या असल्याचे सांगत, कुठलेही झाड तोडले नसल्याचे कारागृह अधीक्षकांनी सांगितले. त्यानुसार पाहणी केली असता मनपा समितीने एकमताने कारागृह प्रशासनाला झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. पाहणीवेळी नगरसेवक प्रशांत नाईक, सुरेश सोनवणे, डॉ. चंद्रशेखर पाटील, रंजनाताई वानखेडे, प्रवीण कोल्हे यांच्यासह शहर अभियंता अरविंद भोसले, सी.एस. सोनगिरे यांचा समावेश होता.
