जळगाव – महाविकास आघाडी सरकारला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले असतांना त्यांच्याकडून वर्षभराचा कार्यवृत्तांत अपेक्षित होता पण मुख्यमंत्र्यांनी एका जाहीर मुलाखतीत विरोधकांना धमक्या दिल्या, असे म्हणत आज माजी सरंक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली .
जळगावात पत्रकारांशी बोलताना माजी सरंक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनीही हि मुलखात प्रतिक्रिया देण्याचाही लायकीची नसल्याचे सांगितले धमकी देणारा मुख्यमंत्री आधी कधी पाहिला नाही या सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने केले आहे. कंगना आणि अर्नबच्या भूमिका योग्य नसतील पण कोर्टाने या सरकारवर ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत . कंगनाबद्दल कोर्ट म्हणाले की, आम्ही त्यांच्या भूमिकेशी सहमत नाही.
संजय राऊत यांचेही वागणे समोर आले अर्णब बद्दल आम्ही त्यांच्या विचारांशी सहमत आहोत असे नाही पण त्यांच्यावरील कारवाईच्या पद्धतीवर कोर्टाने ताशेरे ओढले वर्षभरात या सरकारने स्थगिती देण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना घेतलेले निर्णय फक्त स्थगित केले बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला , आरे कारशेड थांबवले , फक्त व्यक्तीद्वेष म्हणून अशा स्थगित्या दिल्या . कोरोना जगभर आहे मात्र दुर्दैवाने राज्यात देशाच्या तुलनेत रुग्णांची संख्या ३० टक्के आहे , मृतांची संख्या ४० टक्के आहे.
कोरोनाबंदीच्या काळात ज्या पद्धतीने जशी केंद्र सरकारने पावले उचलली तशी या सरकारने उचलली नाहीत मोदींनी ३१ लाख कोटींचे पॅकेज अर्थव्यवस्थेला दिले जगात कोणत्याही देशाने असे दिले नाही देशात ८० टक्के लोक श्रमिक आहेत, त्यांना ८ महिने मोफत शिधा दिला जनधन योजनेतून २१ कोटी कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली. शेतीसाठी १ लाख कोते रुपये जास्तीचे दिले अन्य राज्यांनीही त्यांच्या जनतेला सवलती आणि मदत दिली मात्र या सरकारने असे काहीही केलेले नाही , फक्त केंद्राकडे बोट दाखवले असेही ते म्हणाले .
तसेच यावेळी भामरे म्हणाले की, कोरोना काळात राज्य सरकारचा मुख्यमंत्री निधी फक्त २५ टक्के खर्च झाला रुग्णवाहिका ऑक्सिजन तुटवडा , अपुरे कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यासाठी काही केले नाही हे शरद पवारांनाही मान्य आहे. मराठा आरक्षण स्थगितीला आता ५० दिवस झाले पण या सरकारने प्रामाणिक प्रयत्नच केले नाहीत . स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठाकडेच पुन्हा जायचे असते, पण या सरकारने ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाण्याची मागणी केली ती फेटाळली गेली. लॉसेवा आयोगाच्या परीक्षा या वादात पुढे ढकलल्या . हजारो उमेदवार यात स्वतःला गाडून घेतात त्यांचे पालक पोटाला चिमटा घेऊन खर्च करतात तो सगळा वाया गेला शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला .
राज्य सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही सरकारने बाजू व्यवस्थित मांडली नाही असे मत कोर्टानेही स्थगिती आदेशात व्यक्त केले आहे. या सरकारने ओबीसी आणि मराठा यांच्यात भांडण लावले आहे. महिला अत्याचारही वाढले आहेत. अतिवृष्टीच्या काळात मुख्यमंत्री घराबाहेर निघत नव्हते मात्र टीका झाल्यावर बांधावर गेले त्यानंतर जाहीर केलेली १० हजार कोटींची मदतपण फसवी आणि तोकडी निघाली आमच्या सरकारने २२ हजार खेड्यांच्या शिवारात जल युक्त शिवार योजना राबवली होती त्यामुळे सव्वा लाख हेक्टर शेतीची सुपीकता वाढली, मात्र या सरकारने चुकीची ठरवत ती योजनाच बंद केली . मुंबईतील कोरोना रुग्णालयासाठी १२ हजार कोटी खर्च केले त्यासाठी २ .५५ कोटी रुपयांची जमीन ९०० कोटींना मुंबई महापालिकेने विकत घेतली , असेही ते म्हणाले.
त्याचप्रमाणे अन्वय नाईक आणि ठाकरे कुटुंबाचे आर्थिक व्यवहार असल्याचा आरोप सोमैय्या यांनी केला, मात्र सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांकडून त्या बद्दल खुलासा अजूनही झाला नाही. एकतर त्यांनी सोमैय्यांच्या अआरोपणचे उत्तर द्यावे किंवा त्यांच्यावर खटला भरावा असे आव्हान देखील भामरे यांनी दिले .
