मुंबई – वेश्या व्यवसाय करुन पोट भरणाऱ्या महिलांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. कोरोनामुळे ग्राहक नसल्यामुळे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत दरमहा ५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. तर ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता दिले जाणार आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत असे तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला. वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना कोरोनाच्या काळात आर्थिक मदत उपलब्ध करुन द्यावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे. pic.twitter.com/sEYC6FXPoR
— Adv. Yashomati Thakur (@AdvYashomatiINC) November 26, 2020
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना कोरोनाच्या काळात आर्थिक मदत उपलब्ध करुन द्यावा असे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी प्रशासकिय यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेमध्ये वेश्या व्यवसायात ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. दरम्यान, या महिलांना कोरडे अन्नधान्य आणि रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहिसाठी महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठवला जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
