जळगाव – शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील गैरप्रकाराचा मुद्दा सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत चांगलाच गाजला. कचरा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरमध्ये कचऱ्याऐवजी माती भरून वजन वाढवले जात असल्याचा भांडाफोड नगरसेवकांनी करत बीव्हीजी या मक्तेदार कंपनीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी दिले.
महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत शहरातील अस्वच्छतेचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. नगरसेवक नितीन बरडे यांनी आरोग्य विभागाचे अधिकारी उदय पाटील यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत बीव्हीजीच्या कर्मचाऱ्यांकडून ट्रॅक्टरमध्ये कचऱ्याऐवजी माती भरून वजन वाढवण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोप केला. या संदर्भातील १२७ फोटो आणि व्हिडिओ त्यांनी उपायुक्तांना मोबाईलवर पाठवल्याचेही सांगितले.
महापालिकेकडून कचरा उचलण्यासाठी बीव्हीजी कंपनीला प्रतिटन १४०० रुपये देण्यात येतात. असे असताना काही ट्रॅक्टर चालकांकडून वजन वाढवण्यासाठी माती भरली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच ट्रॅक्टरची क्षमता दीड ते तीन टन असताना त्यामध्ये पाच टन कचरा कसा दाखवला जातो, असा सवालही बरडे यांनी उपस्थित केला. एमआयडीसी परिसरातून दररोज १०० टन कचरा उचलल्याचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात एवढा कचरा आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रकारात अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोपही बरडे यांनी केला. समता नगर परिसरात घंटागाडी येत नसल्याची तक्रार करत, लवकरात लवकर सेवा सुरू न झाल्यास कचरा उचलून आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यासमोर टाकण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, उपमहापौर मनोज चौधरी यांनीही या प्रकरणाचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. स्वच्छतेचा मक्ता बीव्हीजी कंपनीला देण्यात आला असताना अशा प्रकारचे प्रकार होत असतील तर ती गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मक्तेदार कंपनीवर केवळ दंड करून चालणार नाही, तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनीही ट्रॅक्टरची व्यवस्था बंद होईपर्यंत असे प्रकार सुरूच राहतील, असे मत व्यक्त केले.
नगरसेवकांच्या संतापाची दखल घेत आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी बीव्हीजी कंपनीला मोठी वाहने वापरण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. तसेच ट्रॅक्टरमध्ये माती भरणाऱ्या चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांचे काम तातडीने बंद करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहे
