जळगाव – विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपायला अवघा दीड महिना उरलेला असतांना आयुक्तांविरोधात लढा उभारला गेला. भाजपाचे वरीष्ठ नगरसेवक व माजी उपमहापौर आश्विनभाऊ सोनवणे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यास सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. मग अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे ठरले. समाजातील अनेक स्तरावरुन त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शिवाय असा प्रस्ताव पारीत होणे हे भूषणावह नाही हे दोन्ही मंत्रीमहोदयांच्या लक्षात आल्याने तो ठराव मागे घेण्याची नामुष्की भाजापावर आली आणि त्यांची नाचक्की झाली.
या संपूर्ण घडामोडींची राजकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा आहे. मुळात आश्विनभाऊ सोनवणे यांनीच पुढाकार का घेतला? की त्यांनीच तो घ्यावा असे भाग पाडले गेले? गेले काही महिन्यापासून ते विधानसभेची तयारी करीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात सुरु आहे. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात जनहिताच्या नावाखाली लढा उभारण्याची मूळ कल्पना त्यांचीच, की कोणी त्यांना तसे करण्यास प्रवृत्त केले? हा मोठा प्रश्न आहे. राज्यात केंद्रात सत्ता असतांना एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात सत्ताधारी पक्षाला उपोषण करावे लागते, अविश्वास ठराव आणावा लागतो? हे चित्र बरोबर नव्हते. खरंतर जिल्ह्यातील दोन मंत्री राज्यमंत्रीमंडळात हेवीवेट असतांना असा ठराव येतो, तेव्हाच त्या ठरावाचे पुढे काय होणार हे ठरलेले होते.
या सर्व लढ्यातून कोणी काय मिळविले? मुदत संपत आल्याने नगरसेवकांना त्यांच्या बीलांची चिंता वाटते, त्यासाठी आयुक्त हे तर अडसर ठरत नाहीयेत ना? गेली पाच वर्षे तसे काहीही काम झाले नाही त्यामुळे अखेरच्या दिवसात आम्ही जनतेप्रती, जनतेच्या प्रश्नांसाठी किती आग्रही आहोत हे दर्शविण्यासाठीच तर हा लढा नव्हता ना? असे अनेक प्रश्न सामान्य लोकांत चर्चिले जात होते.
आपल्या सरकारच्या अधिकाऱ्याविरोधात आपण आंदोलन करतोय यातून पक्षाचीच नाचक्की होतेय हे कुणाच्या लक्षात कसे आले नाही? की या प्रकरणात सोनवणे हे तोंडघशी पडावे व त्यातून त्यांच्या उमेदवारीचा दावा मागे पडावा हा तर पक्षांतर्गत हेतू नव्हता ना? कारण भविष्यात सोनवणे हे उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार ठरु शकतात हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. मग त्यांचा राजकीय बळी देण्यासाठी तर हा खटाटोप नव्हता ना? सोनवणे यांनी आंदोलन सुरु करण्यापूर्वी नक्कीच त्यांच्या वरीष्ठांशी चर्चा केली असणार किंवा त्यांच्या कानावर विषय घातला असेल. मग तेव्हाच त्यांना का थांबविण्यात आले नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. अविश्वास ठराव जर मंजूर झाला असता तर त्यातून अधिकारी हे सरकार पक्षालाही जुमानत नाहीत हे चित्र उभे राहिले असते.
खरंतर मुळात संघर्षाची घेतलेली भूमिकाच चुकीची होती. जिल्ह्यातील मंत्रीमहोदयांनी अधिकारी वर्ग व संबंधीत नगरसेवक यांची एक साधी बैठक जरी घेतली असती तरी मार्ग निघणारा होता. आणि शेवटी तसाच तो निघालाही. मग प्रश्न उभा राहतो, तो संघर्षाची जाहीर भूमिका का घेतली गेली? संघर्ष करणे योग्य नाही एव्हढा साधा विचारही कोणी केला नाही? एका वर्षात कायापालट करण्याचे जाहीर अश्वासन व शहराची असलेली सद्यस्थिती यातून सुटका करण्यासाठी तर हा खेळ खेळला गेला नाही ना?
प्रश्न अनेक असले तरी त्यांची उत्तरे येत्या काही दिवसात मिळतील हे नक्की. त्यासाठी थोडा वेळ जावू द्यावा लागेल. तेव्हा कोणी कुणाचा गेम केला याचे चित्र स्पष्ट होईल.
