जळगाव प्रतिनिधी – जिल्हा परिषदेकडून गेल्या आर्थिक वर्षातील तब्बल १०० काेटी रूपये अखर्चित आहेत. येत्या ३१ मार्चपूर्वी हा निधी खर्च न झाल्यास ताे शासनाला परत जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेकडून महिन्यात निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली असून कंत्राटदार आणि पदाधिकाऱ्यांची जिल्हा परिषदेत गर्दी वाढली आहे.
आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला अवघा ५१ टक्केच निधी खर्च करता आला. तब्बल ४९ टक्के निधी पडून असून ताे मार्चनंतर शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला तब्बल २२२ काेटी ६१ लाख ९० हजार रूपये निधी मंजुर करून संपुर्ण निधी वितरीत केला आहे. परंतु जिल्हा परिषदेने त्यातील केवळ ११३ काेटी रूपये खर्च केले आहेत. अजुनही १०० काेटी रूपये पडून आहेत. ३१ मार्च पुर्वी हा निधी खर्च झाला नाही तर ताे परत करावा लागणार आहे.
सन २०१९-२० या वर्षातील १६ काेटी ६१ लाख रूपयांचा निधी शासनाला परत गेला आहे. शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली हाेती, तरी जिल्हा परिषदेने हा निधी खर्च केला नाही. अंगणवाडी इमारत बांधकामाचे १ काेटी ४ लाख रूपये, प्राथमिक आराेग्य उपकेंद्रे बांधकामाचे २ काेटी १४ लाख रूपये आराेग्य केंद्रांचा ३ काेटी ८७ लाख रूपयांचा निधी शासनाला परत गेले आहे.
आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला अवघा ५१ टक्केच निधी खर्च करता आला. तब्बल ४९ टक्के निधी पडून असून ताे मार्चनंतर शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला तब्बल २२२ काेटी ६१ लाख ९० हजार रूपये निधी मंजुर करून संपुर्ण निधी वितरीत केला आहे. परंतु जिल्हा परिषदेने त्यातील केवळ ११३ काेटी रूपये खर्च केले आहेत. अजुनही १०० काेटी रूपये पडून आहेत. ३१ मार्च पुर्वी हा निधी खर्च झाला नाही तर ताे परत करावा लागणार आहे.
दरवर्षी जि.प.च निधी शासनाला परत जात आहे. यावर्षी देखील ही शक्यता आहे. २०२०-२१ या वर्षात ग्रामपंचायत विभागाने केवळ ३४ टक्केच निधी खर्च केला आहे. बांधकाम विभागाने ३५ टक्के, सिंचन विभागाने ४१ टक्के, शिक्षणाचा ४५ टक्के, महिला व बालकल्याण विभागाचा ६२ टक्के, आराेग्याचा ६० टक्के, पशुसंवर्धन विभागाचा ३६ टक्के आणि पाणीपुरवठा विभागाचा २२ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. समाजकल्याण विभागाचा संपुर्ण निधी पडून आहे.
