जळगाव – राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट दिली. त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. आदिवासींच्या खावटी अनुदानाला कोरोनाचे ग्रहण लागल्याचे म्हणत सरकारचे सकारात्मक विचारविनिमय सुरू असुन आदिवासींना पोस्टाद्वारे खावटी अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे के. सी. पाडवी म्हणाले.
आदिवासीच्या वनदाव्यांबाबतही योग्य ती कार्यवाहीकरून ते निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. आदिवासींना आधारकार्ड तसेच जातीचे दाखले देखील पोस्टाद्वारे देण्यात येतील, असे पाडवी म्हणाले. शासकीय खरेदी केंद्र लवकरच सुरू होणार असल्याची ग्वाही देत पाडवींनी आंदोलकांचे विविध मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन
लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे, ताराचंद बारेला, प्रकाश बारेला, अहमद तडवी, सचिन धांडे, भरत कर्डिले, इरफान तडवी, कलिंदर सिकंदर तडवी, प्रदीप बारेला, भरत बारेला, नूरा तडवी, हैदर तडवी यांनी आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन के.सी.पाडवी यांना दिले. त्यावर ना. के. सी. पाडवी यांनी खरेदी केंद्र सुरु करणे, १५ दिवसात खावटी कर्ज, विविध कार्यकारी सोसायटी आदिवासी वन जमीन धारकांना सभासदत्व देणे, यावल वाइल्ड लाइफ साठी मेळघाट च्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाची अभ्यास समिती, आदिवासी विकास विभागाच्या विशेष केंद्रीय योजने अंतर्गत असलेल्या सहा कोटीच्या जमीन सुधारणा व आर्थिक विकासाच्या एक महिन्याच्या आत अमलबजावणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
