जळगाव प्रतिनिधी । महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे नेहमी चर्चेत असलेल्या महापालिकेवर आता शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी थेट आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांचे नाव घेत घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा बॉम्बगोळा टाकला आहे. यामुळे महापालिका पुन्हा घोटाळ्यांच्या चर्चेत आली आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य प्रशांत नाईक यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन थेट आयुक्तांवर आरोप केले. आयुक्त सतीश कुलकर्णी आणि ठेकेदार लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, औरंगाबाद यांनी संगनमताने घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केला असल्याचे सांगत तशी कागदपत्रे त्यांच्याकडे असल्याचे ते म्हणाले. तसेच या सर्व प्रकरणांमध्ये योग्य पुरांव्यासह राज्याचे नगरविकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह निरी या संस्थेकडे तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत प्रशांत नाईक यांनी भ्रष्ट्राचाराची जंत्रीच वाचली, महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांना मनमानी पद्धतीने विनानिविदा कामकाज सुरू असल्याविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर याबाबत ११ सप्टेंबर आणि १४ सप्टेंबर रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देऊन आयुक्तांचे लक्ष वेधले. १४ सप्टेंबरच्या तक्रारीमध्ये शहरात चार ठिकाणी अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले रॅम्प व कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटर याबाबत आयुक्तांना सांगितले होते. मात्र प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी कानाडोळा केला. पुढे माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रांची मागणी केली असता त्यांनी चुकीची माहिती दिली. अपिलात गेल्यानंतर गेल्यानंतर ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्या मान्य करीत लेखी दिल्याचे प्रशांत नाईक यांनी सांगितले.
रॅम्प उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नाही
शासकीय जागेत तीन ठिकाणी रॅम्प उभारले मात्र; त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. एखाद्या सरकारी जागेत प्रस्ताव तयार करून मगच त्याचा पाठपुरावा करीत जागा निश्चित केली जाते. मात्र तसे न करता संगनमताने ते पुर्ण केल्याचे प्राथमिक दिसत असल्याचा आरोप प्रशांत नाईक यांनी केला.
जवळपास ६८ लाख अतिरिक्त खर्च
संबंधित प्रकरणात निविदा न काढता कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटरमध्ये सुद्धा त्यांनी अतिरिक्त बाब म्हणून काम दिलेली आहेत. त्याबाबतचे पत्र उपलब्ध असल्याचे सांगत जवळपास ६७ लाख १२ हजार ९५० रुपये एवढी रक्कम जास्तीचे खर्च केल्याचे महापालिकेने लेखी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. प्रशांत नाईक पुढे म्हणाले की, ही सर्व कामे १२ कोटींच्या सिव्हिल वर्क डीपीआर मध्ये समाविष्ट नाही. आयुक्त हे मान्य करत नव्हते. मात्र ३ नोव्हेंबर रोजी लेखी दिले आहे की, ६७ लाख १२ हजार ९५० रुपये अतिरिक्त बाब म्हणून खर्च झाले आहे. अतिरिक्त बाब म्हणजे डीपीआर दुरुस्त करणे. याबाबत देखील मी माहिती घेतली आणि लेखी स्वरुपात मला सांगितले आहे की आजवर डीपीआर दुरुस्तीला पाठवलेला नाही. मग पैसे गेले कुठे ? त्यामुळे आयुक्त आणि मक्तेदार यांनी संगनमताने १४ व्या वित्त आयोगाच्या स्वच्छ भारत अभियानामधील आलेल्या ३० कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे. असा आरोप प्रशांत नाईक यांनी केला.
नगररचना विभागाची परवानगी नाही
महापालिकेतील कोणतेही काम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र तशी परवानगी घेतलेली दिसत नाही. तसे पत्र यापूर्वीच मिळाले सांगत नगर सचिव मंत्री एकनाथराव शिंदे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह नॅशनल एन्व्हायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट मार्ग, (निरी) नागपूरचे संचालक यांच्याकडे ऑनलाइन तक्रार करणार असल्याचे प्रशांत नाईक म्हणाले.
मुदत संपूनही काम केले नाही
औरंगाबादच्या लक्ष्मी कंट्रक्शन यांना घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १२ कोटी रुपयांचे सिव्हिल वर्क या कामाचे कार्यादेश दिले आहे परंतु या कंपनीने आतापर्यंत कामाला सुरुवातसुद्धा केली नाही व कामाची मुदत १९ ऑक्टोबरपर्यंत होती. ठेकेदाराने वेळेत काम पुर्ण केले नसल्याने यांना काळ्या यादी मध्ये टाकण्यात यावे अशी मागणी आयुक्तांकडे केली असल्याचेही प्रशांत नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
