जळगाव, प्रतिनिधी । पाचोराचे आमदार किशोर पाटील व गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांच्या नेतृत्वात जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नगर विकास मंत्री ना. एकनाथराव शिंदे यांच्यासोबत मुंबई येथे झाली.
यावेळी नगर विकास विभाग प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विशेष कार्य अधिकारी कृष्णा जाधव व डॉ. राजेश कावडे आदी उपस्थित होते. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर जळगावचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी सुद्धा उपस्थित होते. जळगाव महानगरपालिकेतर्फे गाळे सील करण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याबाबत तीव्र नाराजी गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे समोर व्यक्त केली. तसेच १२ मे २०२१ रोजी महासभेत ४५८ नंबर ठराव पारित करण्यात आला आहे, तो त्वरित रद्द करून मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे साहेबांना सांगितले की सन २०१२ पासून गाळेधारकांचे जुने भाडे व गाळेकरार नूतनीकरण हा प्रश्न चिघळत चाललेला आहे. महाराष्ट्रातील २६ महानगरपालिकेचा हा प्रश्न प्रलंबित आहे. १३सप्टेंबर २०१९ रोजी जो जीआर पारित झाला त्यानुसार रेडीरेकनरच्या ८ % भाडे आकारावे व त्याच्यावर २% शास्ती लावावी अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत. यामुळे लाखो रुपयांचे बिल महानगरपालिकेतर्फे गाळेधारकांना देण्यात आलेले आहेत. गाळेधारक आपले घरदार विकून सुद्धा हे लाखो रुपयांची बिले भरूच शकत नाही. कर्ज काढून, उसनवारीने जर गाळेधारकांनी विचार केला की थोडे थोडे पैसे आपण भरावे तरी आता ही शाश्वती उरली नाही की गाळेधारकांना त्यांचे गाळे मिळतीलच. मेट्रो सिटी डोळ्यासमोर ठेवून १३ सप्टेंबर २०१९ चा जीआर पारित झालेला आहे तरी या जीआरमध्ये त्वरित दुरुस्ती करून मिळावी, अशी विनंती गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ना. एकनाथराव शिंदे यांना केली.
गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मागणी
१)रेडीरेकनरच्या ८% ऐवजी २% भाडे आकारावे.
२)नूतनीकरण १० वर्षांसाठी नसुन ३० वर्षांसाठीचे असावे.
३) शास्ती रद्द करावी.
४)जाहिर लिलाव न करता नूतनीकरण करण्यात यावे.
५)हस्तांतरण करण्याची तरतूद असावी.
१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी च्या जीआर मध्ये त्वरित दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. यावेळेस व्यापाऱ्यांची राज्य संघटना CAMIT चे अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, जळगाव चे माजी नगराध्यक्ष बंडु काळे, तेजस देपुरा, सुरेश पाटील, राजेंद्र पाटील, राजस कोतवाल, मितेश प्रजापती आदी उपस्थित होते.
