जळगाव – राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वयत्तता प्रदान करण्यासाठी तसेच ग्रामपंचातींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय काढले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या सदर शासन निर्णयां अन्वये ग्रामपंचायत आखत्यारितील 15 लाखापर्यंतची सर्वच विकास कामे प्रदान करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीस प्राधान्य देण्यात यावे असे आदेशीत असताना देखील धरणगाव तालुक्यातील बोरखेडा ग्रामपंचायत आखत्यारितील 3 शाळा खोल्या बांधकामाची विकास कामे राजकीय दबावामुळे बोरखेडा ग्रामपंचायतीस नकरण्यात आली होती.
स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य श्री. गोपाळ घनश्याम चौधरी यांनी सदर विकास कामे ग्रामपंचायतीस देण्यात येऊ नये किंबहुना त्यांच्या मर्जीतील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास देण्यात यावीत या आशयाचा पत्रव्यवहार व पाठपुरावा जिल्हा परिषदेस केला होता.
सदर राजकीय दबावाला बळी पडत जिल्हा परिषद जळगाव यांनी तिन्ही विकास कामे स्थानिक जी.प. सदस्यांच्या मर्जीतील लोकांना प्रदान करण्यासाठी शिफारसी दिल्या होत्या.
सदर क्रिया ही कायदा संमत नसल्याने बोरखेडा ग्रामपंचायतीने आंदोलनाचा इशारा देत उपोषणास बसण्याचा इरादा जिल्हा परिषदेस व्यक्त केल्यानंतर सदर शिफारसी तातपुरत्या रद्द करण्यात आल्या.
बोरखेडा ग्रामपंचायत सदस्यांचे तीव्र आंदोलन पाहता जिल्हा परिषदेने सदर प्रकरणात दिनांक 12/07/2021 रोजी सुनावणी घेतली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे आक्षेपकर्ता जीप सदस्य श्री. गोपाळ चौधरी सदर सुनावणीस गैरहजर असून देखील दिनांक 22/7/2021 रोजी सदर सुनावणीचा निकाल ग्रामपंचायत बोरखेडा ह्यांच्या विरोधात देण्यात आला. तसेच सदर निकालन्वये बोरखेडा प्राथमिक शाळेतील 3 शाळा खोल्या बांधकाम संदर्भातील विकास कामांच्या इ-निविदा काढण्यात याव्यात असा बेकायदेशीर निकाल देण्यात आला होता.
सदर आदेशाने व्यथित होऊन ग्रामपंचायत बोरखेडा सदस्यांनी सदरची लढाई पुढे नेण्याचे ठरवत थेट औरंगाबाद हायकोर्टात जिल्हा परिषदेच्या अन्यायकरक निकालाला आवाहन देण्याचे ठरवले व त्यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली.
काल दिनांक 03/08/2021 रोजी औरंगाबाद हायकोर्टात सदरील रिट याचिकेत विस्तृत सुनावणी होऊन जळगाव जिल्हा परिषदेस नोटीसा काढण्यात आल्या व 2 आठवड्यात आपले म्हणणे मांडन्यास आदेशीत करण्यात आले.
महत्वाचे म्हणजे मधल्या 2 आठवड्याच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेकडून सदरील विकास कामाच्या इ-निविदे बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली झाल्यास त्वरित आगाऊ सुनावणी साठी विनंती करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेली आहे.
वरील रिट याचिकेत ग्रामपंचायत बोरखेडा ह्यांच्या वतीने ऍड. जितेंद्र विजय पाटील हे काम बघत आहेत.
