जळगाव – जळगाव जिल्ह्यातील काही पोलिसांवर, ते नाचले म्हणून कारवाई करण्यात आली. मुळात या अशा कारवाईला काय अर्थ आहे? एकतर त्यांनी अश्लील असे काही केले नाही, त्यांनी बाया नाचवल्या नाहीत. एका सहकाऱ्याच्या निरोप समारंभात नाचणे, यात गैर काय आहे ते कळायला मार्ग नाही. ते ऑन ड्युटी होते की कसे हे कळत नाही; पण तरीही ते खासगी जागेत अभिव्यक्त होत असतील आणि त्याचा समाजाला काही त्रास नसेल तर त्यांच्यावर कारवाईचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्र पोलिस सर्व्हिस रुलमध्येसुद्धा खासगीत नाचणे गैर आहे, असे कुठेही नमूद नाही. मग अधिकाऱ्यांची अनावश्यक कारवाईची अतिकर्तव्यदक्षता कशापायी? कुठल्या दबावातून? याला काही राजकीय रंग आहे का?
समजा, असे मानले की अनिल चौधरी हे पोलिसांच्या ठायी कदाचित रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असतील म्हणून ही कारवाई झाली, तर मग पोलिस अधिकारी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून थेट कारवाई का नाही करत? त्यांच्यासोबत खासगीत नाचणे, हा गुन्हा असेल तर ते काय सध्याच्या घडीला तडीपार आहेत का? असं जर काही नसेल तर पोलिस अधिकाऱ्यांची केवळ खासगीत नाचले म्हणून पोलिसांवरील कारवाई गैर आहे. जर अनिल चौधरी यांच्यासोबत नाचणे हा गुन्हा असेल तर त्यांची संगत का नको, याचे तर्कसंगत आणि वैध कारण हवे. सध्याच्या घडीला तसे कोणतेही दिसत नाही. असेल तर पोलिसांवर कारवाई करण्याआधी चौधरींवर कारवाई करणे, उचित आणि न्यायसंगत ठरले असते. जर आधीच्या काही गुन्ह्यातील ते आरोपी म्हणून त्यांच्यासोबत खासगीत नाचणे हा पोलिसांचा गुन्हा आहे, असे अधिकारी मानत असतील, तर तेही अयोग्यच आहे. कारण त्यासाठी आधीच्या गुन्ह्यात दोष शाबित झालेला असायला हवा. केवळ ट्रायल चालू असेल तर जोवर गुन्हा सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत चौधरी हे भारतीय न्यायप्रक्रियेच्या मूलभूत सिद्धांतानुसार निर्दोष ठरतात. आधी एखाद्या गुन्ह्यात आरोप सिद्ध होऊन, शिक्षा भोगून पूर्ण केलेली असेल तरी आता ते निर्दोषच ठरतात. ऑफ दी रेकॉर्ड असा दावा जिल्हा पोलिस यंत्रणेकडून केला जातोय, की त्यांच्यावर तडीपारीचा प्रस्ताव आहे. तरीही केवळ प्रस्ताव विचाराधीन आहे म्हणून त्यांना गुन्हेगार ठरविता येणार नाही. प्रस्ताव असेल तरीही हा प्रस्ताव मंजूर होणे बाकी आहे. मंजूर झाला तरी त्याला स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर, पुढे न्यायालयात आव्हान देता येते. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर त्यांना गुन्हेगार ठरविता येणार नाही आणि तोवर त्यांच्या सोबतीत खासगीत नाचणे, यातून पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन होण्याचा प्रश्नच नाही. काही जण दावा करतात, की ते अलीकडेच खंडणीच्या गुन्ह्यात आरोपी आहेत. मात्र, आरोप असणे आणि गुन्हेगार असणे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर कायद्यानेच निर्माण केले आहे. शिवाय, या गुन्ह्यात त्यांना न्यायालयीन यंत्रणेने जामीन दिलेला आहे. त्यामुळे अनिल चौधरी यांच्यासह खासगी नाचणे, यातून याक्षणी तरी पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन होण्याचा काहीही प्रश्न नाही, अशा दाव्याला सर्व्हिस रुलचा आधार नाही. जर मागील गुन्ह्यांचा संदर्भ असेल तर त्यांना इतके दिवस मोकळे का ठेवले, आधीच कारवाई का नाही केली?
केवळ माध्यमात बातम्या आल्या किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला म्हणून ही कारवाई केली गेली असेल तर ती पूर्णतः बिनबुडाची ठरते. भावनेला अर्थ नाही. केवळ पोलिस अधिकाऱ्यांना “वाटले” म्हणून अशी कारवाई करता येणार नाही. तिला कायद्याचा, सर्व्हिस रुलचा आधार हवा. या कारवाईविरोधात संबंधित पोलिस कर्मचारी जर न्यायप्राधिकरणात गेले, तर ही कारवाई टिकणार नाहीत. या कारवाईचे कारण उचित आहे, असे दिसत नाही. जर अनिल चौधरी यांच्यासोबत खासगीत नाचले, म्हणून पोलिसांवर कारवाई झाली असेल, तर तेही यातून त्यांची सामाजिक बदनामी झाली, असा खासगी फौजदारी खटला दाखल करू शकतात.
यात एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी वारंवार खासगी कार्यक्रमात नाचले, हा शब्दप्रयोग करत आहे. ती कुठल्या कायद्याने गुन्हेगार, तडीपार व्यक्तीने आयोजित केलेली नव्हती, त्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर करून, बळजबरीने कार्यक्रमस्थळ मिळविलेले नव्हते, नृत्य मुळीच अश्लील किंवा बीभत्स नव्हते; शिवाय सार्वजनिक स्थळी कार्यक्रम करून समाजाला उपद्रव झालेला नव्हता. मग कारवाई आहे कशापायी? अशाच कारवाया करायच्या असतील तर मग यापूर्वी आपल्या जिल्ह्यातील नेते गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आदी अनेक कार्यक्रमात नाचलेले आहेत. त्या ठिकाणच्या पोलिसांवर कारवाई करणार का? सार्वजनिक जागी या नेत्यांचे नाचणे जर गैर नसेल तर आपल्या सहकाऱ्याच्या निरोप समारंभात, पोलिसांचा खासगी नाच कसा काय कारवाईस पात्र ठरू शकतो. उलट खासगी बाब सोशल मीडियात, परवानगीशिवाय उघड करणे, सार्वजनिक करणे हा भारतीय कायद्यानुसार, व्यक्तिगत अधिकारांचा भंग ठरतो.
याशिवाय, आपण कधी पोलिस मदत निधीचे कार्यक्रम पाहिले आहेत का? त्यात बाया नाचाविल्या जातात, तारका मिरविल्या जातात. अनेकदा हे कार्यक्रम अश्लीलतेकडेही झुकतात. शिवाय, ते सार्वजनिक स्थळी होतात. मग या नाचानाचीने पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन होत नाही का? त्याहीपेक्षा या कार्यक्रमाची तिकिटे कशी खपविली जातात, हे माहिती आहे का? प्रतिमा मलीन व्हायचीच असेल तर ती त्यातून होत असेल. जिल्ह्यात सर्रास अवैध धंदे सुरू आहेत, जुगार-सट्टा-मटका सुरू आहे, हायवेवर ट्रकवाल्यांकडून वसुली सुरू आहे, वाळू तस्करी उघडपणे सुरू आहे. त्यातून काय प्रतिमा भलतीच उजळून निघते काय? जिल्ह्यात गुटका आणि गांजा तस्करीला ऊत आला आहे. जिल्ह्यातील दोन आरोपी ओडिसा राज्यात अलीकडेच दोन-तीन कोटींच्या गांजासह पकडले गेले आहेत. यापूर्वी त्यांनी असे कितीतरी ट्रक आणि अनेक कोटींचा माल जिल्ह्यात आणला असेल. हे आरोपी ज्या परिसरातील आहेत, तिथे गांजाचे मोठे व्यापार केंद्र असल्याचे बोलले जाते. पालकमंत्री आणि शिवसेनेचा प्रभाव असलेला हा भाग आहे. तिथे पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत नाही का? तेही जाऊ द्या, पालकमंत्र्यांच्या गावालगत हॉटेल्स, दारूधंदे सर्रासपणे गेले दीड वर्षे कोरोना नियमांचे उल्लंघन करून सुरू आहेत, अगदी हायवेवर! तिथे पोलिसांना कारवाई करावीशी वाटत नाही का? पाळधी गावातील पोलिस यंत्रणा, धरणगावातील पोलिस यंत्रणा सत्ताधारी पक्ष आणि पालकमंत्री यांनाही जुमानत नाही. अलीकडेच पाळधीत सामाजिक सलोखा भंग करणारे एक प्रकरण दाबले गेले. हे सारे काय पोलिस यंत्रणेला फार भूषणावह आहे का?
असो. ही पोस्ट सकाळीच लिहायला घेतली होती. अचानक नाशिकहून आमचे जुने सहकारी श्री. दिलीप पाटील यांच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी आल्याने ती अर्धवट राहिली. दरम्यानच्या काळात अमरावतीमधील एका पोलिसांच्या निलंबनाची बातमी आली. त्यांचे कृत्य उघडपणे सर्व्हिस रुल्सचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे ती कारवाई योग्यच ठरते. याशिवाय, भुसावळमधून अनिल चौधरी यांच्या कार्यकर्त्यांची निवेदनाचीही बातमी आली. त्यातील बहुतांश तपशील पटणारा आहे. अनिल चौधरी आणि एकूणच चौधरी बंधू यांनी एके काळी माध्यमांना रग्गड जाहिरात व्यवसाय दिला आहे. आता कदाचित त्यांनी हात आखडता घेतलेला असू शकेल. शिवाय आता ते “प्रहार” या आक्रमक संघटनेशी जुळले असल्याने त्यांच्या राजकीय विरोधकांना त्यांचे खच्चीकरण करावेसे वाटले असेल. या कारवाईला राजकीय रंग किंवा दबावाचे अंग निश्चितच आहे, एव्हढे मात्र नक्की. कारण या कारवाईला वैध आधार नाही. सर्व्हिस रुल्सचा कोणताही भंग झालेला नाही. अनिल चौधरी भलेही आरोपी असतील; पण गुन्हेगार नाहीत अजून. तडीपारी कारवाई प्रस्तावित असेल कदाचित पण निर्णय काहीही झालेला नाही. त्यामुळे कुणी त्यांच्यासोबत असणे यातून पोलिसांची प्रतिमा मलीन कशी होईल? आणि खासगीत नाचणे, हा कुठल्या अर्थाने कारवाईला आधार ठरू शकतो. उलट सर्वसामान्य नागरिकांचे खासगी कार्यक्रम, खासगी क्षण यांचे सार्वजनिकीकरण करणे, हे वैयक्तिक अधिकारांचे हनन ठरते.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करतो, की मी अनिल चौधरी यांना आयुष्यात कधीही भेटलेलो नाही; ते कोण पोलिस असतील, त्यांचा-माझा कधीही, काहीही संबंध आलेला नाही. माझे दहा वर्षातील टेलिफोन रेकॉर्ड तपासले तरी ते दिसून येईल. मला हे लिहावेसे वाटले कारण, केवळ माध्यमात बातम्या आल्या म्हणून तडकाफडकी केलेल्या पोलिसी कारवाईला कोणताही वैध आधार नाही, त्यात सर्व्हिस रुल्सचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही. माझे सासरे, श्री. जगतराव सोनवणे यांच्या अधिकारी मार्गदर्शक, कर्मचारी मार्गदर्शक आणि सेवा-शर्ती पुस्तकांचे गेल्या आठवडाभरात पुन्हा नव्याने अवलोकन करायला मिळाले. त्यामुळे या बिनबुडाच्या पोलिसी कारवाईत झालेली घिसाडघाई प्रकर्षाने जाणवली. इथे उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे हे फक्त सेवाशर्ती, सर्व्हिस रुल्स याच अनुषंगाने आहेत. कुणाला काय “वाटते” यापेक्षा मूलभूत आधार असलेल्या कायदेशीर निकषांचे वैधरित्या पालन झालेले आहे की नाही, हे तपासून पाहणे अधिक उचित ठरेल.
[email protected]
+91-800-700-6862 (WA फक्त)
