पाचोरा प्रतिनिधी – शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख एडवोकेट अभय शरद पाटील यांनी महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन सदर गटविकास अधिकारी अतुल भोसले यांना त्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबद्दल तसेच कामचुकार वर्तणूकीसाठी तालुकास्तरीय निष्क्रिय व कामचुकार रत्न असा पुरस्कार देण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे.
पाचोरा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या विद्यमान गटविकास अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ग्रामीण भागाची नाळ असलेल्या पंचायत समितीच्या कारभारावर कुठलीही नजर नसल्यामुळे वचक नसल्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायती व त्यातील समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवले आहेत याबाबत गावागावांमधून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्यावर ते त्याकडे कुठलेही लक्ष देत नाही तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व पंचायत समिती मधील विस्तार अधिकारी यांच्यावर देखील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या वचक राहिलेला नाही. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित विस्ताराधिकारी मन मानेल त्या पद्धतीने कारभार करत आहेत. याबाबत शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख एडवोकेट अभय शरद पाटील यांनी नुकतेच महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन सदर गटविकास अधिकारी अतुल भोसले यांना त्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबद्दल तसेच कामचुकार वर्तणूकीसाठी तालुकास्तरीय निष्क्रिय व कामचुकार रत्न असा पुरस्कार देण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे.
त्यांनी हसन मुश्रीफ यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पाचोरा जिल्हा जळगाव येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री अतुल भोसले हे अत्यंत कामचुकार व कर्तव्यात कसूर करणारे असून नागरिकांच्या कोणत्याही समस्यांना ते सोडवत नाहीत. उलटपक्षी नागरिकांशी अरेरावी करतात व खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देतात. मागासवर्गीय समाजाच्या लोकप्रतिनिधींशी व वकिलांशी मग्रुरीच्या भाषेत बोलतात. त्यांच्या केबिनमध्ये काही समस्या घेऊन भेटायला गेलेल्या लोकांना “गेट-आउट” असे उर्मटपणे बोलून अपमानित करतात. त्यांच्या कार्यकाळात खालील बाबींवर त्यांनी तालुक्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून काहीही कारवाई केलेली नाही.
१. पाचोरा पंचायत समितीमध्ये रुजू झाल्यापासून नागरिकांच्या रोजच्या भेडसावणाऱ्या तसेच इतरही अनेक तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत.
२. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक गावातील नागरिकांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत दिलेल्या तक्रारींच्या चौकशीचे कामकाज प्रलंबित आहेत.
३. त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी त्यांची कर्तव्ये नियमाने पार पाडत नाहीत, याबाबत नागरिकांच्या त्यांच्याकडे तक्रारी आहेत, मात्र त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही.
४. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायतींनी मागासवर्गीय, महिला व अपंग यांच्यासाठी ग्रामपंचायतच्या राखीव निधीतून खर्च करावयाच्या रकमेचा विनियोग सदरच्या घटकांसाठी आजपर्यंत केलेला नाही. तरीही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्याबाबत कुठलीही चौकशी केलेली नाही.
५. अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी मागील काळातील त्यांचे शासनाकडून येणे असलेले मानधनाची पंचायत समितीकडे मागणी केली, मात्र आजपर्यंत सदरचे मानधन तत्कालीन सरपंच व उपसरपंच यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याबाबत गट विकास अधिकारी यांनी कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
६. अनेक ग्रामपंचायतीने 14 वा वित्त आयोग व 15 वा वित्त आयोग यातून अनेक बेकायदेशीर कामे केल्या बाबतच्या तक्रारी संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्याकडे आलेल्या असतानाही आज पर्यंत त्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
७. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना मनरेगा याअंतर्गत बेकायदेशीर गोठा शेडची प्रकरणे नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करून भारतीय जनता पक्षाच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सांगण्याप्रमाणे सदर योजनेचा लाभ मर्जीतल्या लोकांना दिला आहे व लायक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.
८. या व इतर अनेक तक्रारी असून त्यांनी यात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच या बाबत त्यांच्याकडे तक्रार करणाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी तक्रारदारांना माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करायला सांगतात.
तरी आम्ही यापूर्वी कधीही असा प्रकारचे ,कर्तव्यात कसूर करणारे निष्क्रिय व कामचुकार वर्तन करणारे त्यांच्यासारखे दुर्मिळ अधिकारी यापूर्वी कधीही बघितले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या या निष्क्रीयते बद्दल व उदासीन कार्यपद्धतीबद्दल शिवसेनेतर्फे त्यांना तालुकास्तरीय निष्क्रिय व कर्तव्य चुकार रत्न हा पुरस्कार देण्याचे आम्ही ठरवले असून आपण त्यासाठी आम्हास परवानगी द्यावी ही नम्र विनंती.
आपण आम्हाला या बाबतीत परवानगी दिल्यास आम्ही आपले अत्यंत आभारी राहू.
असे ऍड. अभय शरद पाटील उपजिल्हाप्रमुख जळगाव जिल्हा यांनी दिले.
