मुंबई – राज्यातील ऊसतोड कामगार वर्गासाठी आर्थिक तरतुदीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय ऊसतोड महिलांचे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेताना संवेदनशीलता, भविष्यातील तरतूद आणि कार्यशील अंमलबजावणी प्रक्रिया सामाजिक न्याय विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणी बरोबरच त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
ऊसतोड महिला कामगारांचे विविध प्रश्न आणि समस्यासंदर्भातील बैठक विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरस्थ पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुट्टे, महिला व बालकल्याण उपायुक्त राहुल मोरे, बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कै गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाने धोरण तयार करण्याबरोबरच ऊसतोड कामगारांची ओळख, नोंदणी, त्यांची संख्या निश्चित करणे आणि त्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असून याबाबतची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी. 2019 मध्ये ऊसतोड कामगार हा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आला. हा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी विविध विभागांनी संयुक्तपणे काम करणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने साखर कारखानदारांसाठी काम करीत असल्याने सहकार विभागाबरोबरच कामगार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माहिला व बालविकास विभाग या विभागांनी या वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाबरोबर काम करीत आहेत, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
