जळगाव, प्रतिनिधी । राज्यातील शहरात व ग्रामीण भागात गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे जातीवाचक असल्यास ती बदलून अशा सर्व गावांना, वस्त्यांना व रस्त्यांना महापुरूषांची व लोकशाही मुल्यांशी निगडीत नांवे देण्याबाबतचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 11 डिसेंबर, 2020 अन्वये निर्गमित केला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 6 मे, 2021 च्या निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली असून जळगाव जिल्हास्तरीय समितीची पहिली बैठक 14 जून रोजी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन घेण्यात आली. या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ प्रवीण मुंढे, महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासह सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील हे ऑनलाईन उपस्थित होते.
सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृध्दीगंत होण्याच्यादृष्टीने राज्यातील शहरात अथवा ग्रामीण भागात गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची नांवे जातीवाचक असल्यास अशी नांवे बदलून त्याऐवजी महापुरूषांची व लोकशाही मुल्यांशी निगडीत नांवे देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील अशी नांवे बदलून नवीन नांवे देण्याची कार्यवाही सर्व संबंधित यंत्रणांनी करुन याबाबतची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात यावी. पंचायत समिती, रावेर व भुसावळ यांचेकडून अशी माहिती प्राप्त झाली असून उर्वरित यंत्रणांची माहिती अप्राप्त असल्याचे समितीचे सदस्य सचिव श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच याबाबतची माहिती महानगर पालिका, जळगांव, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद इ. ची विहित प्रपत्रातील माहिती जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन आणि ग्रामीण विभागाची माहिती जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिप, जळगांव यांनी सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून संकलीत करून सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगांव यांचे कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावी. संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्रात एकही गाव, वस्त्या व रस्ते इत्यादींना जातीवाचक नाव नाही अशा आशयाचे प्रमाणपत्र देखील सादर करण्याचे निर्देश समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी राऊत यांनी बैठकीत दिले.
त्याचबरोबर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिप यांनी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींच्या पंचवार्षिक आराखड्याची पडताळणी करून या आराखडयात ज्या वस्तींना जातीवाचक नावे दिली असल्यास त्याबाबत आवश्यक दुरूस्ती करून सदरचा बृहत आराखडा सुधारीत करून घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी बैठकीत दिले.
