नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । भारत जगभरातील सर्वाधिक रस्ते अपघातात अव्वल स्थानी आहे. रस्ते दुर्घटनेपैकी एकट्या भारतात जगातील सर्वाधिक 11 टक्के मृत्यू होतात. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालय हा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी नवनवीन धोरणे आखत आहे. 2019 मध्ये नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील मृत्यूदरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोटर वाहन कायदा आणला होता. वाहतुकीचे नियम कडक करुन, अपघात कमी करणे, इंधन वाचवणे या उद्देशाने 2021 मध्ये, वाहनांच्या टायर्सबाबत काही नियमावलीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्यामध्ये टायरचे घर्षण आणि ओल्या रस्त्यावरील टायरची ग्रीप आणि त्यातून होणाऱ्या आवाजाबाबत एक नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आता काही नवे नियम त्यामध्ये अॅड करण्यात आले आहेत.
नुकतीच अधिसूचना जारी करुन, टायर्सबाबत काही अनिवार्य नियम करण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारने आणला आहे. या नियमांनुसार भारतात विकल्या जाणाऱ्या टायर्सना काही परीक्षा पास कराव्या लागणार आहेत. ज्यामध्ये टायर स्लिप होणे किंवा घसरणे, ओल्या रस्त्यावरील पकड आणि रोलिंग साऊंड यांचा समावेश आहे. टायर बनवणाऱ्या कंपन्या, कार, बस आणि अवजड वाहनांना हे नियम पाळावे लागतील.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, दरवर्षी जवळपास 4.50 लाख भारतात रस्ते अपघात होतात. म्हणजेच ताशी 53 अपघात होऊन, या दुर्घटनांमध्ये चार मिनिटाला एकाचा मृत्यू होतो. तसेच जगभरात असलेल्या वाहनांच्या एकूण संख्येपैकी केवळ 1 टक्के वाहने भारतात आहेत. पण असे असले तरीही जगातील एकूण अपघातांपैकी तब्बल 11 टक्के मृत्यू भारतात होतात.
ऑटो एक्स्पर्ट्सच्या मते, गाड्यांचे टायर्स रस्ते दुर्घटनेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. टायर खराब होणे, गुळगुळीत झालेले टायर यामध्ये वाहनाचा रस्त्यावरील ग्रीप ठिक नसते. परिणामी स्लिप होऊन किंवा ब्रेक लावला तरी घसरत जाऊन वाहने धडकली जातात, परिणामी दुर्घटना होऊन जीव जातात.
खराब किंवा गुळगुळीत झालेल्या टायर्समध्ये रस्त्यावरील पकड हा मुद्दा आहेच, पण त्यामुळे गाडीच्या मायलेजवरही परिणाम होतो. खराब टायर्समुळे इंजिनवर लोड येऊन अतिरिक्त इंधन लागते.
या सर्व बाबींमुळे कार, बस आणि ट्रक यासारख्या वाहनांचे टायर हे चांगल्या दर्जाचे आणि विश्वासार्ह असावे, असे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नव्या मसुद्यात नमूद आहे. नव्या मसुद्यानुसार, येत्या 1 ऑक्टोबर 2021 पासून वाहनांच्या टायर्सबाबतचे हे नवे नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
