नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कोरोना संकटाच्या (Covid-19 पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तात्पुरती पेन्शनची मुदत 1 वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी दिली.
मंत्रालयाच्या एका निवेदनानुसार, निवृत्तीवेतन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभागाच्या (DARPG) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सरकारने तात्पुरत्या पेन्शनला उदारमतवादी बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1 वर्षापर्यंत मिळेल तात्पुरती पेन्शनची सुविधा
निवेदनात जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी सांगितले की, कोरोना साथीच्या परिस्थितीचा विचार करता सरकारने सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून तात्पुरती पेन्शन एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर, अशी काही प्रकरणे घडली आहेत, ज्यात सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. परंतु त्यांना त्यांचे पेन्शन पेपरही जमा करता आले नाहीत. अशा परिस्थितीत कुटुंबाची समस्या वाढू नये, या कठीण काळात अशा कुटुंबासमवेत उभे राहण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत जितेंद्र सिंह यांनी विभागाला लवकरात लवकर पेन्शन रक्कम देण्याचे आदेश दिलेत, जेणेकरून पेन्शनधारकांच्या कुटुंबाला मदत मिळावी.
फॅमिली पेन्शन जारी करण्याचे निर्देश
फॅमिली पेन्शनच्या बाबतीत, वेतन व लेखा कार्यालयाला पुढे करण्यासाठी वाट न पाहता पात्र कुटुंबातील सदस्याकडून मृत्यू प्रमाणपत्र व दावा लवकरात लवकर द्यावा, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्देश दिले. जेणेकरून अशा सरकारी कर्मचार्यांच्या कुटूंबाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये.
अपंग निवृत्तीवेतनात एकरकमी भरपाईचा लाभ
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नवीन पेन्शन सिस्टम (NPS)शी संबंधित कर्मचार्यांना एकरकमी भरपाईचा लाभ देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत जर त्यांना कर्तव्याच्या वेळी अपंगत्व आले असेल आणि अशा असमर्थता असूनही त्यांना सरकारी सेवेत कायम ठेवले तर एनपीएसशी संबंधित कर्मचार्यांना एकरकमी भरपाईचा लाभ देण्यात येईल.
असे मिळणार लाइफ सर्टिफिकेट
DoPPWने यावेळी सर्व पेन्शन वितरण बँकांना व्हिडीओ-आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया (V-CIP)अवलंबण्यास सांगितले. या माध्यमातून बँकांना लाइफ सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
