मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आजच्या निर्णयाने पदरी निराशा पडलेली असली तरी ही लढाई संपलेली नाही. आता केंद्र शासनाने, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवावी, ॲट्रॉसिटी, काश्मिरचे ३७० कलम हटवणे किंवा शहाबानो प्रकरणात जसे महत्वाचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले.
आज मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमाद्वारे राज्यातील जनतेला थेट संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते.
पंतप्रधानांना उद्या पत्र
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मराठा समाज हा सहनशील असून आतापर्यंत त्यांनी अतिशय संयमाने आणि शिस्तीने आपली बाजू मांडली आहे, ही लढाई लढली आहे. या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र शासनाने वेळ न घालवता यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी त्यांना हात जोडून विनंती आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसे अधिकृत पत्र ही आपण उद्या पंतप्रधांनाना देत आहोत आणि यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधानांची भेट ही घेऊ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कुठल्याही समाजविघातक गोष्टीला बळी पडू नये
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाली आहे, त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ सखोल अभ्यास करत असून यात आणखी काही पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत का याची तपासणी ही केली जाईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आजपर्यंत आणि हा निर्णय आल्यानंतरही या समाजाने राज्य शासनाला अतिशय चांगले सहकार्य केले आहे, संयम आणि शिस्त पाळली आहे. अनेक नेत्यांनीही यासाठी शासनाला सहकार्य केले आहे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलेल्या आजच्या वकतव्याचा आवर्जुन उल्लेख केला. व त्यांचे आभार मानले. याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढेही गरज असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी न पडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला केले. ही लढाई सरकार पुर्ण ताकतीने लढणार असून जिंकल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी दिला.
