नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : भारतात लवकरच भारतीय डिजिटल चलन (India’s digital currency) सुरू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत योजना आखली जात आहे. खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले, ‘आरबीआय स्वत:चे डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. हे चलन क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा पूर्णपणे वेगळं असेल. देशात जर डिजिटल चलन सुरू झालं तर बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांवर अंकुश ठेवणं शक्य होईल. त्याचबरोबर कर्जवाटपासोबतच आर्थिक व्यवस्थाही पारदर्शक होईल.’
बँक घोटाळे अडीच पटीने वाढले
RBI ने ऑगस्ट 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक रिपोर्टनुसार, 2019-20 मध्ये भारतात बँकांत घोटाळे होण्याचं प्रमाण 159% एवढं वाढलं जे त्याआधीच्या वर्षाच्या 2.5 पटीने अधिक आहे.
टेक महिंद्रा कंपनीतील ब्लॉकचेन आणि सायबर सिक्युरिटी विषयातील तज्ज्ञ राजेश धुडू म्हणाले, ‘देशात ऑनलाइन बँकिंग,UPI ( Unified Payments Interface ) किंवा RTGS ( Real-Time Gross Settlement ) अशा सुविधा सुरू झाल्यानंतरही लोकांच्या व्यवहारांत काहीही बदल झालेले नाहीत.
त्याला कारण हे आहे की यंत्रणेत आर्थिक व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्थाच नाही आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाणारे व्यवहार हे केवळ कागदी चलनाचं डिजिटल स्वरूप आहे. आज कुणीही व्यक्ती दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पैसे पाठवू शकतो आणि नंतर त्याला रोखीच्या स्वरूपात बदलून घेऊन तो पैसा लपवला जाऊ शकतो.’
फॉरेन्सिक अॅडव्हायजरी डेलॉइटचे के.व्ही. कार्तिक म्हणाले,’आर्थिक घोटाळ्यांवर अंकुश लावण्यासाठी डिजिटल चलन नक्कीच फायदेशीर आहे पण भारत सरकार सीबीडीटीचं कुठलं स्वरूप तयार करतो याच्यावर डिजिटल चलनाचा आर्थिक घोटाळा नियंत्रित करायला किती उपयोग होतो हे अवलंबून आहे. सीबीडीटीची दोन मॉडेल भारतात वापरली जाऊ शकतात.’
1. खात्यावर आधारीत असलेलं मॉडेल ज्यात पैसे पाठवणारा आणि ते ज्याला मिळणार आहेत त्या दोघांनीही आर्थिक व्यवहार (Financial Transaction) अप्रूव्ह करायला हवा. आणि ग्राहकाची ओळख पटवून रिझर्व्ह बँक तो व्यवहार सेटल करेल.
2. भारतात टोकन मॉडेलही वापरता येईल. ज्यात पैसे पाठवणारी आणि पैसे मिळणारी व्यक्ती यांनी पब्लिक प्रायव्हेट की पेअर आणि डिजिटल स्वाक्षरीच्या माध्यमातून व्यवहार अप्रुव्ह करायचं आहे. या मॉडेलमध्ये ग्राहकाची ओळख पटवण्याची गरज नाही. यात अधिक सुरक्षितता आहे.
सरकार डिजिटल चलनाबाबत काय निर्णय घेतं याची वाट पहायला हवी आणि ते अस्तित्वात आलंच तर त्याचा बँक घोटाळे कमी व्हायला किती फायदा होतो हे बघायला हवं.
