नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाच्या निर्णयात व्यवस्था दिली आहे की, हिंदू महिलेच्या वडीलांकडून आलेल्या लोकांना तिच्या संपत्तीमध्ये उत्तराधिकारी मानले जाऊ शकते, ते हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15.1.डी च्या कक्षेत येतील आणि संपत्तीचे उत्तराधिकारी होतील.
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – महिलेच्या वडीलांकडून आलेले कुटुंबिय हिंदू उत्तराधिकारी कायदा, 1956 च्या कलम 15.1.डीच्या अंतर्गत उत्तराधिकार्‍यांच्या कक्षेत येतील. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या पीठाने म्हटले की, कलम 13.1.डी वाचल्यानंतर स्पष्ट होते की, वडीलांच्या उत्तराधिकार्‍यांना उत्तराधिकारी मानले गेले आहे, जे संपत्ती घेऊ शकतात. परंतु, जेव्हा महिलेच्या वडीलांकडून आलेल्या उत्तराधिकार्‍यांना सहभागी केले जाते, जे संपत्ती मिळवू शकतात तेव्हा अशावेळी असे म्हटले जाऊ शकत नाही की ते कुटुंबासाठी अनोळखी आहेत आणि महिलेच्या कुटुंबाचे सदस्य नाहीत.
काय आहे प्रकरण
कोर्टाने ही व्यवस्था एका अशा प्रकरणात दिली, ज्यामध्ये एक महिला जग्नो यांना त्यांच्या पतीची संपत्ती मिळाली होती. पतीचा 1953 मध्ये मृत्यू झाला होता. त्यांना मुलबाळ नव्हते, यासाठी कृषी संपत्तीचा अर्धा भाग पत्नीला मिळाला. उत्तराधिकार कायदा, 1956 बनवल्यानंतर कलम 14 च्या नुसार, पत्नी संपत्तीची एकमेव पूर्ण वारस झाली. यानंतर जग्नो यांनी या संपत्तीसाठी एक अ‍ॅग्रीमेंट केले आणि संपत्ती आपल्या भावाच्या मुलांच्या नावावर केली. यानंतर त्यांच्या भावाच्या मुलांनी 1991 मध्ये सिव्हिल कोर्टात खटला दाखल केला की, त्यांना मिळालेल्या संपत्तीची मालकी त्यांच्या बाजूने घोषीत केली जावी. जग्नो यांनी यास प्रतिवाद केला नाही आणि आपली शिफारस दिली.
शिफारस डिक्री ला आव्हान दिले
कोर्टाने संपत्ती मालकी मंजूरी डिक्रीसह जग्नो यांच्या भावाच्या मुलाच्या नावावर केली, परंतु संपत्तीच्या या स्थानांतराला जग्नो यांच्या पतीच्या भावांनी विरोध केला आणि त्यांनी शिफारस हुकुमाला आव्हान दिले. त्यांनी म्हटले की, हिंदू विधवा आपल्या वडीलांच्या कुटुंबासोबत संयुक्त हिंदू कुटुंब बनवत नाही. यासाठी तिच्या वडीलांच्या मुलांच्या नावावर संपत्ती केली जाऊ शकत नाही. कौटुंबिक सेटलमेंट त्याच लोकांसोबत केली जाऊ शकते, ज्यांचा संपत्तीमध्ये पहिल्यापासून अधिकार आहे. परंतु, हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात आले.
सुप्रीम कोर्टाने हिंदू उत्तराधिकार कायदा कलम 15.1.डी च्या व्याख्या केली आणि म्हटले की, हिंदू महिलेच्या वडीलांकडून आलेले कुटुंबिय अनोळखी नाहीत, ते सुद्धा कुटुंबाचा भाग आहेत. कायद्यात आलेला शब्द कुटुंब ला संकीर्ण अर्थ दिला जाऊ शकत नाही, यास विस्तारित अर्थाने पाहावे लागेल, ज्यामध्ये हिंदू महिलेचे कुटुंबिय सुद्धा सहभागी होतील. कोर्टाने सोबत हे सुद्धा म्हटले की, अशी संपत्ती ज्यामध्ये पहिल्यापासूनच अधिकार तयार आहेत, त्यावर जर काही शिफारस हुकूम होत असेल तर त्यास रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टचे कलम 17.2 च्या अंतर्गत नोंदणीकृत करण्याची आवश्यकता सुद्धा नाही.
