नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करुन तेथे स्थायिक होऊ शकते. मात्र, शेतजमिनीवरील बंदी अद्याप कायम असणार आहे. मंगळवारी गृह मंत्रालयाने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी इंडस्ट्रियल लँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मात्र, शेतीची जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी असणार आहे.
यापूर्वी फक्त जम्मू-काश्मीरमधील रहिवासी जमीनीची खरेदी आणि व्रिक्री करु शकत होते. मात्र, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये परराज्यातून येणारे लोक सुद्धा जमीन विकत घेऊ शकतात आणि तेथे त्यांचे काम सुरू करू शकतात.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमांतर्गत घेतला आहे, ज्याअंतर्गत आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकान घेण्यासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. यासाठी स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा लागणार नाही.
दरम्यान, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविले होते. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित केले. आता केंद्रशासित प्रदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर येथील जमीन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
