पुणे, वृत्तसंस्था – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते तथा माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध भोसरी भूखंडप्रकरणी शिवाजीनगर न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घ्यावा, अशी मागणी तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांच्या वतीने ऍड. असिम सरोदे यांनी ही मागणी केली. दरम्यान, याप्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरू होणार का?, कुणाकुणाची चौकशी होणार, कोणती नवीन कागदपत्रे व व्यवहार प्रक्रिया तपासली जाणार, याबाबत न्यायालय 23 फेब्रुवारीला निर्णय देणार आहेत. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मीटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? कोणत्या नियमांच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द केले जाऊ शकतात? असा सवाल तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी त्यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत आज उपस्थित केला. ज्यांचे जबाब लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान घेणे अपेक्षित होते, ते घेतले नाही.
मोठमोठ्या रकमा ज्यांनी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या अनेक बनावट कंपन्या तसेच अनेक सरकारी अधिकारी यांचे जबाब नोंदवण्यात आले नाहीत व क्लोजर अहवाल मात्र दाखल करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे. कुणाचे जबाब घेणे कायद्याच्या दृष्टीने का आवश्यक होते, याची एक यादीच ऍड. सरोदे यांनी न्यायालयात सादर केली.
