मुंबई, वृत्तसंस्था : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भुमिका दुटप्पी असून आता पर्यंत न्यायालयामध्ये अनेकदा या सुनावणीला त्याला स्थगिती मिळाली आहे. त्यांनतर आज पुन्हा मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
आज हि सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं सुनावणी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सुनावणीला पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे या खंडपीठाच नेतृत्व करतील सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
याआधी 20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीनं करण्यात आली होती. ‘आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी. तसेच याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.’ असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले होते. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितंल होतं. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आज महत्त्वपूर्ण दिवस आहे.
या आरक्षणासाठीच्या लढाईचा इतिहास असा की, २३ मार्च १९८२ साली स्व.आण्णासाहेब पाटील यांनी पहिले आत्मबलिदान दिले. तेंव्हापासुन सुरु आसलेला आरक्षणाचा लढा मागील ३-४ वर्षात तिव्र झाला. कोपर्डीच्या ताईवरच्या निर्घुन अत्याचारानंतर मराठा पेटुन उठला आहे. तरी हि लढवय्या या मराठ्यांनी संयम न सोडता सर्वांनी कौतुक करावे एवढ्या शांततेत जगातील सर्व मराठा बांधवानी ५८ मोर्चे काढले. शांततापुर्व लढ्यात ही आपलचे ४२ मराठा तरुण आरक्षणासाठी शहिद झाले, १४,५२३ मराठा तरुणावर गुन्हे दाखल झाले.
सरकारने आरक्षण जाहिर केले परंतु, मिळालेलं आरक्षण स्थगीत झालं. मराठा मुलांच्या नोकर्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित असून मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकले. सारथी बंद पाडलं, आपण परत एकवेळ एकजुट दाखविणे गरजेचे आहे. आपली ताकत राज्यकर्त्यांना दाखवावे लागेल. आपल्या मुलांच्या भविष्याचा विचार राज्यकर्त्यांना नसल्याने आपल्यालाच विचार करावा लागेल. असा पवित्रा समाज बांधवानी घेतला आहे.
