नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – पुरुष आणि महिला दोघांसाठी समान विवाहयोग्य वय म्हणून २१ वर्षे निश्चित करण्याच्या याचिका अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दिल्ली आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशाच दोन खटल्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. वकील आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत असे नमूद केले आहे की सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत मुलींना १८ वर्षांच्या वयात आणि २१ व्या वर्षी मुलाला लग्न करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. यामुळे वैवाहिक संबंधात अस्तित्वातील लैंगिक असमानता वाढते.
पुरुषांना वयाच्या २१ व्या वर्षी लग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु त्यांचे वयाच्या १८ व्या वर्षी लग्न केले जाते. हा फरक पुरुषप्रधान रूढींवर आधारित आहे, त्याला शास्त्रीय पाठबळ नाही, स्त्रियांविरूद्ध ज्यूर आणि डी असमानता घडवते आणि पूर्णपणे विरोधात आहे. “जागतिक ट्रेंड,” याचिका म्हटले आहे.
उपाध्याय यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता जेथे या प्रकरणाची अजूनही चौकशी चालू आहे. त्यानंतर अब्दुल मन्नान यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यांच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की १२५ देशांमधील मुले व मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय एकसारखे आहे आणि वयातील भेदभाव संपविल्यास पुरुषांना शिक्षण घेण्याच्या समान संधी मिळतील, कौटुंबिक सक्तीने बाधा न आणता नोकरीच्या संधी पुरुषांना मिळतील.
