मुंबई – भाजपातून राष्ट्रवादीत गेलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भोसरी भूखंड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल आहे. ईडी याप्रकरणी येत्या सोमवारपर्यंत अटकेची कोणतीही कारवाई करणार नाही असे ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयाला आज सांगितले आहे. त्यामुळे सोमवारपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी घेतली जाईल.
खडसे हे तपासात सहकार्य करत असतील आणि चौकशीच्या समन्सचे पालन करत असतील तर त्यांना अंतरिम दिलासा का देऊ नये? त्यांना काही दिवसांसाठी संरक्षण दिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल न्या. संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ईडीला केला. त्यानंतर ईडीनं सोमवारपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याची हमी दिली. या हमीची न्यायालयानं नोंद घेतली आहे. खडसे यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
ष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची १५ जानेवारीला ईडीकडून चौकशी केली गेली. तब्ब्ल सहा तास ही चौकशी करण्यात आली. भोसरी भूखंड प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर खडसेंना कोरोनाची लागण झाल्याने ते क्वारंटाईन झाले होते. यानंतर खडसेंनी ईडीकडून काही दिवसांचा वाढीव कालावधी मागितला होता. त्यानंतर आता खडसे १५ जानेवारीच्या वेळ कार्यालयात हजर राहण्यासाठी देण्यात आली होती.
एकनाथ खडसे गेल्या 30 डिसेंबरला ईडी कार्यालयात हजर होणार होते. जळगावात असताना खडसेंना कोरोनाची सौम्य लक्षणे जाणवू लागली होती. लक्षणे जाणवताच त्यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रस्थान केले. मुंबईतल्या निवासस्थानी २८ डिसेंबर आणि २९ डिसेंबर खडसेंनी आराम केला. मात्र, कोरोनाची लक्षणे जाणवत असल्याने त्यांनी कोरोना चाचणी केली होती. या चाचणीदरम्यान त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. यानंतर खडसेंनी ईडीकडे चौकशीला हजर राहण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी मागितला होता.
खडसेंनी ईडीच्या बॅलार्ड पिअर येथील कार्यालयात १५ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता हजेरी लावली आणि सायंकाळी ५.३० वाजता कार्यालय सोडले होते. त्यानंतर आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात येऊन पोहचले आहे.
