मुंबई – मुंबई पोलिसांची वेतन खाती अॅक्सिस बँकेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय बदलण्यात आला आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती एचडीएफसी बँकेत वळवण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आणि इतर मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचे पगार या बँकेतून केले जातील. अॅक्सिस बँकेचा एमओयू ३१ जुलैला संपल्यानंतर नवीन बँकेचे प्रस्ताव आले होते. यामध्ये एचडीएफसीने दिलेल्या प्रस्तावात अधिक सुविधा मिळत असल्यानं या बँकेची निवड करण्यात आली आहे.
एचडीएफसीनं मुंबई पोलिसांना नैसर्गिक किंवा कोरोनामुळं मृत्यू झाल्यास १० लाखांचे विमा संरक्षण , अपघाती मृत्यू झाल्यास १ कोटींपर्यंत विमा कवच, अपघातात विकलांग झाल्यास ५० लाख विमा कवच, अपघाती मृत्यूनंतर दोन अपत्यांना १० लाख शिक्षणासाठी, रुग्णालयात उपचारांसाठी भरती झाल्यास ३० दिवसांपर्यंत प्रति दिन १ हजार रुपये मदत अशाप्रकारच्या सुविधा दिल्या आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठवून निर्दशनास आणून दिले आहे की, एचडीएफसी बँक ही खाजगी बँक आहे. याबाबत मुंबई पोलिसांनी करारनामा केला आहे. मुंबई पोलिसांचा दावा आहे की सर्व प्रस्तावात एचडीएफसी बँकेचा प्रस्ताव अधिक फायदेशीर व त्यांनी देऊ केलेल्या सुविधा इतरांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आल्याने एचडीएफसी बॅंकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
अॅक्सिस बँक ही खाजगी असल्यामुळे सर्वानी विरोध केला आणि आता महाविकास आघाडी सुद्धा खाजगी बँकेला झुकते माप देत आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बँकेत खाते उघडावे, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असून अशा करारनामा करण्यापूर्वी सर्वांचे मत जाणून घेणे अपेक्षित आहे, असेही गलगली यांनी नमूद केले आहे.
पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती अॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारनं घेतला होता. यावरून फडणवीस यांच्यावर अनेकदा आरोप झाले होते. फडणवीस यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करतानाच, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी त्यावेळी केली होती. तर त्यावर २००५ सालीच पोलिसांची वेतन खाती ही अॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता, असा दावा त्यावेळी फडणवीस यांनी केला होता.
