जळगाव : शेतकऱ्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक उत्पादन घेण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची निर्मिती करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे यासाठी राज्य, जिल्हा, विभाग व तालुका पातळीवर पीक स्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा केली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आलेला आहे, असे विकास पाटील, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
खरीप हंगामासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भूईमूग, सूर्यफुल या 11 पिकांचा, तर रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस, तीळ या सहा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. पीकस्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी शेतक-यांकडे पिकाखालील किमान 10 आर. (0.10 हेक्टर) सलग क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
पिकस्पर्धेसाठी तालुका हा घटक निश्चित केला आला असून ज्या पिकाखालील लागवड क्षेत्र 1000 हेक्टर किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा सर्व पिकांकरीता पिकस्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. ही स्पर्धा सर्वसाधारण व आदिवासी शेतक-यांसाठी स्वतंत्र आयोजित केली जाणार आहे. पिकस्पर्धेसाठी तालुका पातळीवर सर्वसाधारण गटातील किमान 10 स्पर्धक तर आदिवासी गटातील किमान 5 स्पर्धकांचा सहभाग आवश्यक असून त्याकरीता भाग घेण्यासाठी रु.300 प्रति शेतकरी प्रति पिक याप्रमाणे प्रवेश शुल्क राहील. तालुका पातळीवरील स्पर्धेच्या निकालावरुन पुढे जिल्हा, विभाग व राज्यपातळीवरील बक्षिसे जाहीर केली जाणार.
एक शेतकरी एकापेक्षा अधिक पिकासाठी स्पर्धेत भाग घेऊ शकेल. पुर्वी जिल्हा व राज्यपातळीवर सरसकट सर्वांना भाग घेता येत नव्हता आणि जिल्हा व राज्यपातळीवर वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात येत होते. आता सर्व पातळीवर एकदाच थेट सहभाग घेता येणार असून त्यासाठी एकदाच रु.300 प्रति शेतकरी प्रति पिक प्रवेश शुल्क भरुन पिककापणी वरुन आलेल्या उत्पादकतेच्या आकडेवारीनुसार त्याची तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यपातळीवर निवड केली जाणार आहे.
याशिवाय पारितोषिकाच्या रकमेमध्ये भरीव वाढ करण्याणत आली आहे. रब्बी हंगामासाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2020 असून जास्तीत जास्त शेतक-यांनी पिकस्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायवे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
