जळगाव : राष्ट्रीयकृत बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना सुलभ वित्त पुरवठा करीत त्यांच्या विकासात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले.
जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकी जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या हस्ते नाबार्डच्या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन करण्यात आले. नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंकधक श्रीकांत झांबरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, अग्रणी बँकेचे प्रबंधक अरुण प्रकाश, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी संभाजी ठाकूर यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांचे क्षेत्रीय प्रबंधक, सर्व बँक समन्वयक अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. राऊत म्हणाले, जळगाव जिल्ह्याचा सन 2021- 2022 या वर्षाचा 8708.70 कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी तत्पर वित्त पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा. एकूण 8708.70 कोटी रुपयांचा आराखडा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपूरक क्षेत्रासाठी 5017.17 कोटी रुपये सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी 3082.75 कोटी रुपये आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 608.78 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
शेतीसह शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी 3343.90 कोटी रुपये, सिंचनासाठी 182.63कोटी रुपये, शेती यांत्रिकीकरणासाठी 150.63 रुपये, पशु-पालन (दुग्ध) 265.40 कोटी रुपये, कुक्कुटपालन 163.30 कोटी रुपये, शेळी-मेंढीपालन228 कोटी रुपये, गोदाम- शीतगृहांसाठी 78.56 कोटी रुपये, भुविकास/जमीन सुधारणा 82.68 कोटी रुपये, शेती माल प्रक्रिया उद्योगांसाठी 188.37 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. इतर प्राथमिक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने गृह कर्ज 422.20 कोटी रुपये, शैक्षणिक कर्ज रु 31.88 कोटी इतका वित्त पुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे, तसेच महिला बचत गट इतर साठी रु 107.68 कोटी रकमेचा विशेष वित्त पुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
नाबार्डद्वारे प्रतिवर्षी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तयार केला जाणारा संभाव्य वित्त आराखडा (पी एल पी) हा एक महत्वाचा दस्तावेज़ असून याचा वापर केंद्र सरकार, विविध शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, देशातील सर्व बँकाकडून संदर्भासाठी केला जातो. तसेच रिज़र्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नाबार्ड द्वारा प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा आधारभूत मानून जिल्हा अग्रणी बँक जिल्ह्याची वार्षिक पत-पुरवठा योजना (District Credit Plan) तयार करते आणि तद्नुसार जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध क्षेत्राना कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश जारी केले जातात. नाबार्ड द्वारा प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा बँकिंग प्रणाली द्वारे प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करण्याचे नियोजन करून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य पार पाडते, असे महाप्रबंधक श्री. झांबरे यांनी सांगितले.