शेती व गावठाणचे ट्रान्सफॉर्मर वेळेत देण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
जळगाव: – शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले जिल्ह्यातील विद्युत उपकेंद्र, पथदिव्यांच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव, सिंगल फेज फिडर सेपरेशनचा प्रस्ताव, गावातील व शेतातील वर्षानुवर्षांपासून जीर्ण पोल व तारांचा प्रस्ताव, सौर कृषी वाहिनी अंतर्गत नवीन गावांचा समावेशबाबत प्रस्ताव, जळगाव विद्युत मंडळ कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत. या कामांबाबत मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
येथील अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्यातील उर्जा विभागाच्या नवीन व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आ. किशोर पाटील, आ. अनिल पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, आ. संजय सावकारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, अधिक्षक अभियंता श्री. शेख, श्री. मानकर यांच्यासह वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
*अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांची बैठक घ्यावी*
यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातील नागरीकांना व शेतकऱ्यांना वीजेचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, याकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर केलेली व प्रलंबित असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. विशेषत: शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले वीज कनेक्शन, तसेच शेतीला पाणी देण्यासाठी लागणारे ट्रान्सफॉर्मर वेळेत देण्याची कामे तातडीने हाती घेण्यात येऊन वीज गळतीचे प्रमाण कमी करण्यात यावे व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार यांची अधिकाऱ्यांनी बैठक घेण्याबाबत सूचना दिल्यात. शेती पंपासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वहिनी योजनेत जिल्ह्यातील पात्र गावांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा व त्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.
यावेळी संबंधित आमदारांनी त्यांच्या मतदार संघातील वीज वितरणाशी संबंधित नवीन कामांचे प्रस्ताव, प्रलंबित कामे बैठकीत मांडली. त्यावर तातडीने कार्यवाही करुन लोकप्रतिनिधींना अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही बैठकीत देण्यात आल्यात. बैठकीत पाचोरा, भुसावळ, अमळनेर, चाळीसगाव, रावेर, जामनेर या मतदार संघातील विविध कामांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
00000