जळगाव – बीएचआर पतसंस्थेचा मुख्य सूत्रधार म्हणून सुनील झंवर याच्याकडे पाहिले जातेय. तसेच याप्रकरणी अनेक नवीन खुलासे उघड होत आहेत. तसेच नाशिकमधील मांडसांगवी येथील १०० कोटीची जमीन सुनील झंवरने अवघ्या तीन कोटीत घेतली होती.
या प्रकरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले आहेत. बीएचआर घोटाळ्याचा पैसा मांडसांगवी येथील जमीन खरेदीत गुंतवल्याचा राज्य शासनाला संशय आहे. तर दुसरीकडे एकनाथराव खडसे यांनी या जमीन खरेदीत शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला असल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली होती.
मांडसांगवी (ता. नाशिक) येथील ४३ एकर जमीन प्रथम उद्योगांसाठी भारती स्टील कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र मुदतीत कंपनीने वापर सुरू न केल्याने ग्रामस्थ व जमिनीच्या मूळ मालकांनी कंपनीला मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यांनतर २००८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबाऱ्यावर लागले. दुसरीकडे कुंभमेळ्यातील सिंहस्थासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. यात नाशिक तहसीलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालयाचे पत्रव्यवहारानंतर पुन्हा ही जमीन भारती स्टीललाच परत द्यावी लागली.
सदर प्रकरणात अचानक शासकीय जमीन एकाएकी भारती स्टील कंपनीच्या नावे झाली. त्यानंतर दोन महिन्यांतच ही जमीन सुनील झंवर यांच्यासोबत अवघ्या तीन कोटीत शासकीय मूल्यांकनात खरेदीचा व्यवहारही पूर्ण झाला. त्याचे नावही सातबाऱ्यावर लागले. गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विभागीय महसूल आयुक्तांकडे हे प्रकरण गेले. बीएचआरमधील घोटाळ्याचा तपास करणारे पथक चौकशी करणार असून यात ठेवीदार कर्जदारांचा पैसा वापरल्याचा संशय आहे.
मांडसांगवीच्या जमीन खरेदी प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी सुनील झंवर यांच्याशी आर्थिक संबंध जोपासून संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद केला असून शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडाला असल्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
या जमीन खरेदीत बीएचआरच्याच घोटाळ्यातील रक्कम वापरण्यात आल्याचा संशय आहे. तसेच बाजाराभावानुसार १०० कोटीची किंमत असताना अवघ्या तीन कोटीत हा व्यवहार झाल्याचे तक्रारीत खडसे यांनी आहे. तसेच या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले आहेत.
