जळगाव- लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी नव्या कृषी कायद्याला विरोध केला आहे. त्या म्हणाल्या की, दि. ९ डिसेंबर ला शेतकऱ्यांच्या ४० प्रतिनिधींसोबत चर्चा ठरलेली असतांना आदल्या रात्री अमित शहांना पुढे करत व शेतकरी आंदोलनात फूट टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी केंद्र सरकारने ८ तारखेच्या रात्री शेतकऱ्यांच्या १३ प्रतिनिधींना बैठकीला बोलावत एक कुटील डाव खेळण्यात आला. अर्थातच या बैठकीतूनही काही हाथी लागले नाही म्हणून मग शेतकऱ्यांपुढे कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला आहे.
या नव्या प्रस्तावात सरकारने जे बदल करण्या संदर्भात मुद्दे दिले आहेत ती तर शुद्ध धूळफेक आहे. यात एम एस पी ही कायम ठेवण्यात येईल, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायद्यात दुरुस्ती, शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नोंदणी करणे राज्य सरकार ला वाटले तर ते करतील (केंद्र सरकार कायद्यात पक्की काही हस्तक्षेप करणार नाहीत ), शेतकऱ्यांना कायद्यातील न्यायालयात जाण्याची मुभा, खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर ही कर आकारणीची तरतूद राज्य सरकार ला हवे असेल तर ते कर लावू शकतात, बिजली संशोधन बिल मे किसान च्या आपत्ती चे समाधान केले जाईल (काय केलं जाईल ते आश्वासन नाही), करार कायद्यात शेतकऱयांची जमीन कंपनी हिरावू शकणार नाही, पराली जाळण्यासंदर्भात प्रदूषण कायद्यातील शिक्षा संबधी विचार केला जाईल. या मुद्द्यांचा समावेश आहे. हे कायद्यात प्रस्तावित बदल म्हणजे शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्या सारखेच आहे.
यातील msp चालूच राहील असा बदल करणार म्हटले आहे ही msp तर आजही चालूच आहे असे स्वतः सरकारच सांगते आहे मग नवीन बदल कुठला ? ही msp कायद्याने बंधनकारक करा यावर मात्र काहीही हमी द्यायला सरकार तयार नाही केवळ एमएस पी लागू राहील याचे लेखी आश्वासन देतो असे म्हणून कसे चालेल, यातील दुसरा बदल कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायद्यात दुरुस्ती असा आहे यात राज्य सरकारे अश्या खाजगी बाजारांना ही नोंदणी करण्यास व त्यांच्यावरही मार्केट कमेट्यां प्रमाणेच कर आकारू शकेल असे सुचवले आहे. तर मग मुळात सरकारने केलेल्या नव्या शेतकरी कायद्याला अर्थच उरत नाही मग कायद्याची गरजच का तो सरळ रद्द करणे हाच सोपा उपाय आहे.
शासनाने apmc बाहेर केवळ पॅन कार्ड असले तरी कोणताही व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सरळ शेतीमाल खरेदी करू शकेल अशी तरतूद कायद्यात केली आहे आता त्याची नोंदणी आवश्यक असेल व राज्य सरकार तशी व्यवस्था करू शकेल असा बदल सरकार सुचवतेय एकूण कायद्यातील शेतकरी विरोधी तरतुदी बघितल्यात तर हा बदल करून त्यातून शेतकऱ्याला खूप काही मोठा फायदा होईल असे दिसत नाही.
यातून केंद्र सरकार आंदोलकांच्या कायदे रद्द करण्याच्या मूळ मागणीला बगल देत वेळकाढूपणा ची भूमिका घेते आहे. व शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट कशी पडेल या साठीच हा सारा खेळ करीत आहे. हे स्पष्ट दिसतेय आणि म्हणून चर्चेत सहभागी सर्व संघटनांनी हा प्रस्ताव नाकारला असून दिल्लीत लढणारे शेतकरी व त्यांच्या सर्व संघटनां एकजूट असून हे तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे पूर्ण रद्द करा, या मागणीवर आम्ही ठाम आहेत आणि सरकारला हे कायदे रद्द करावेच लागतील या निर्धाराने हा लढा सुरूच राहील. लोकसंघर्ष मोर्चाच्या (कोअर कमेटी सदस्य,अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती) प्रतिभा शिंदे यांनी असा इशाराही दिला आहे.
