मुंबई : मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच या घटनापीठाकडे तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 9 डिसेंबरला दुपारी 2 वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारकडून 20 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर तातडीने सुनावणी करण्याच्या मागणीसाठी चार अर्ज करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात चार अर्ज
यातील पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबरला करण्यात आला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसह तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. पण अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
