जळगाव – बीएचआर सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई सुरू असतांना आज माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. खडसे यांनी या प्रकरणी आधी तक्रारी केल्या असल्याने ते नेमके काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतांना खडसेंनी अनेक गौप्यस्फोट केले. याप्रसंगी या प्रकरणी तक्रार करणार्या अॅड. किर्ती रवींद्र पाटील यांची देखील उपस्थिती 
होती.
बीएचआर घोटाळ्याची व्याप्ती ही तब्बल ११०० कोटी रूपयांची असून यात बड्या मंडळीने मातीमोल भावात बँकेच्या मालमत्ता विकत घेतल्या असून यांची नावे पोलीस तपासात समोर येतीलच अशी माहिती आज माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली. आपल्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे प्रकरण पध्दतशीरपणे दडपून टाकण्यात आले, अगदी दिल्लीहून चौकशीचे दिलेले निर्देश सुध्दा पाळण्यात आले नसल्याचा गौप्यस्फोट केला.
या पत्रकार परिषदेप्रसंगी एकनाथराव खडसे म्हणाले की, बीएचआर सहकारी बँकेतील घोळ उघडकीस आल्यानंतर २०१७ साली आपण तक्रार केली होती. याप्रसंगी तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र त्यांनी या प्रकरणी केंद्राकडे तक्रार करण्याचे सुचविले. यानुसार आपण रक्षाताई खडसे यांच्यासह राधामोहन सिंग यांच्याकडे तक्रार केली. यानुसार राधामोहन सिंग यांनी सांगितल्यानंतर संबंधीत खात्याकडे तक्रार केली. मात्र यापुढे चौकशी झाली नाही. यामुळे हे प्रकरण दडपिण्यात आले. या प्रकरणी आपण वारंवार पाठपुरावा आपण अॅड. किर्ती पाटील यांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याची माहिती खडसे यांनी दिली.
तसेच खडसे पुढे म्हणाले की, याबाबत आपण नंतर स्वत: प्रशासक जितेंद्र कंडारे यांना भेटलो. यानंतर आपण माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्या. यात अकराशे कोटी रूपयांच्या मालमत्ता मातीमोल भावात घेतल्याचे दिसून येत आहे. यात डिपॉजिटच्या रिसीट या ३०-४० टक्के दलालांच्या माध्यमातून घेण्यात येत होत्या. यात अनेक मोठ्या मंडळींनी मालमत्ता घेतल्याची माहिती असून याबाबतचे विवरण हे पोलीस तपासातून समोर येणार आहे. हे प्रकरण खूप मोठे असून जवळपास दोन ट्रक इतकी सामग्री जप्त करण्यात आली असून यातून दोषींची अचूक माहिती मिळण्यासाठी तपास हा वेगाने केला तरी जवळपास एक-दोन महिने लागू शकतात अशी माहिती एकनाथराव खडसे यांनी दिली. राधामोहन सिंग हे केंद्रीय सहकार मंत्री असतांना त्यांनी चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र ही चौकशी करण्यात आलेली नाही. पोलीसांवर राजकीय दडपण असल्याने ही चौकशी वरवर करण्यात आली. यात दिल्ली येथे सुरू असणारी चौकशी सुध्दा दडपण्यात आली. २०१८ पासून चौकशीचे निर्देश दडपण्यात आले असले तरी आता मात्र याचा गौप्यस्फोट झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, आपण याबाबत तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना भेटलो असता त्यांनी आपल्यावर दडपण असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात जळगाव, जामनेर, पुणे आदींसह अन्य शहरांमधील मालमत्ता या कवडीमोल भावाने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. जोवर ठेवीदारांचा पैसा मिळणार नाही तोवर आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता सत्य समोर आणावे ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सुनील झंवर यांच्याकडे नेत्याचे लेेटरपॅड कसे आले ? वॉटरग्रेसची कागदपत्रे तेथे कशी आली ? तेथून पगार कसे दिले जात होते ? याचा महापालिका व जिल्हा परिषदेशी संबंध कसा आहे याची माहिती तपासात समोर येईल असे ते म्हणाले.
या प्रकरणात तक्रार दाखल करून पाठपुरावा करणार्या विधीज्ज्ञ अॅड. किर्ती रवींद्र पाटील यांनी देखील पत्रकारांना माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, या प्रकरणी आम्ही प्रक्रियेनुसार तक्रारी करून पाठपुरावा केला तरी यावर अद्यापही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मात्र सध्या सुरू असणार्या कारवाईमुळे ठेवीदारांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे देखील त्या यावेळी म्हणाल्या.
