विशेष प्रतिनिधी | जळगाव – जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २२० लिपिक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. एका बाजूला भरती प्रक्रिया न्यायालयीन पेचात अडकली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कंत्राटी भरतीच्या चौकशीचे सावट कायम आहे. त्यामुळे बँकेतील नोकरभरतीचे भवितव्य अनिश्चित बनले असून, अर्ज करून प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली, अर्ज मागविण्यात आले; मात्र पुढील टप्प्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असताना २२० पदांच्या भरतीचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार, हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बँकेच्या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी वेग घेत असताना नोकरीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांच्या पदरी मात्र प्रतीक्षाच पडत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाच्या आदेशाने भरतीला ब्रेक
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने २२० लिपिक व सहाय्यक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, भरती प्रक्रियेच्या पद्धतीवरून संचालक मंडळातील ज्येष्ठ संचालक एकनाथ खडसे यांनी सहकार आयुक्त आणि शासनाकडे आक्षेप नोंदविले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भरतीसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करून आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसीएल यांसारख्या संस्थांमार्फत प्रक्रिया राबविण्याबाबत आदेश दिला. त्यामुळे बँकेने नियोजित केलेल्या भरती प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाला.
शासनाच्या या निर्णयाला जिल्हा बँकेने न्यायालयात आव्हान दिल्याने २२० पदांचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. मात्र, या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय आहे आणि भरतीबाबत पुढील निर्णय कधी होणार, याबाबत उमेदवारांना स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
भरतीचा प्रश्न न्यायालयात; उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी
भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना परीक्षेचे वेळापत्रक, पुढील प्रक्रिया आणि नियुक्तीबाबतच्या संभाव्य कालमर्यादेची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने भरतीला नेमका किती वेळ लागणार, हे सध्या स्पष्ट नाही.
भरतीचा निर्णय घेणारे संचालक मंडळ, प्रक्रिया नियंत्रित करणारे शासन आणि न्यायालयीन लढाई अशा विविध पातळ्यांवर हा विषय अडकला आहे. परिणामी, उमेदवारांच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाच्या असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
२२० पदांची भरती नेमकी कधी मार्गी लागणार आणि उमेदवारांना पुढील प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती कधी मिळणार? हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे.
कंत्राटी भरतीच्या चौकशीचे काय झाले ?
नियमित भरतीचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाबाबतही चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या या चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतरची प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम कायम आहे.
एका बाजूला नियमित भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत, तर दुसऱ्या बाजूला कंत्राटी भरतीच्या चौकशीचे भवितव्य अनिश्चित, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही प्रक्रियांबाबत बँक प्रशासनाने अधिकृत माहिती जाहीर केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल.
संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हालचालींना वेग
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. तीन हजारांहून अधिक मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्याचे सांगितले जाते. तसेच सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दाही चर्चेत आहे.
त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सत्तासमीकरणे कशी राहणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बँकेतील विविध विषय चर्चेत येत असताना नोकरभरतीचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
संचालक मंडळातील बदलांचा भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होईल, याबाबत सध्या ठोस निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी नवीन संचालक मंडळासमोर २२० पदांच्या भरतीचा प्रश्न महत्त्वाचे आव्हान ठरू शकतो.
प्रश्न २२० पदांचा, उत्तराची प्रतीक्षा किती दिवस ?
जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीबाबत सध्या तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- २२० पदांच्या भरतीसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाची सद्यस्थिती काय?
- कंत्राटी भरतीच्या चौकशीचा अहवाल कधी येणार?
- भरतीच्या पुढील प्रक्रियेबाबत बँक प्रशासन अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय भरती प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट होणे कठीण आहे. त्यामुळे बँक प्रशासनाने उपलब्ध अधिकृत माहिती उमेदवारांसमोर मांडणे गरजेचे आहे.
अजित पवार यांच्या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाकडेही लक्ष
दरम्यान, जिल्हा बँकेत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाचा कार्यक्रम २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू असतानाच हा कार्यक्रम होत असल्याने त्याकडेही सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
या कार्यक्रमाला राज्यस्तरीय नेते उपस्थित राहिल्यास जिल्हा बँकेतील भरतीचा प्रलंबित प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला जाणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे. मात्र, कार्यक्रमातील उपस्थिती आणि भरतीसंदर्भातील संभाव्य चर्चेबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.
आता तरी भरतीला दिशा मिळणार का ?
न्यायालयीन पेच, कंत्राटी भरतीची चौकशी आणि संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची तयारी, अशा तिहेरी परिस्थितीत जिल्हा बँकेतील २२० पदांच्या भरतीचा प्रश्न कायम आहे. भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार, न्यायालयीन प्रकरणातून कोणती दिशा मिळणार आणि चौकशीचा निष्कर्ष काय लागणार, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन भरतीबाबत स्पष्टता निर्माण करणे, उमेदवारांना अधिकृत माहिती देणे आणि प्रक्रियेची पुढील दिशा निश्चित करणे, हे बँक प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. अन्यथा, २२० पदांच्या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
