जळगाव, प्रतिनिधी – जळगाव शहरातील १०३ निमखेडी शिवारातील वादग्रस्त खुल्या भूखंड प्रकरणी युवा विकास फाउंडेशन संचलित सीताबाई गणपत भंगाळे शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष तथा जळगाव महानगरपालिकेचे माजी महापौर व विद्यमान शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक विष्णू रामदास भंगाळे यांना जळगाव महानगरपालिकेने १५ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावली आहे. या मुदतीत समाधानकारक खुलासा अथवा आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित बांधकामावर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. पियुष नरेंद्रअण्णा पाटील यांनी या प्रकरणी महापौर व मनपा आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त सौ. बाविस्कर यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाने संबंधित जागेची पाहणी करून पंचनामा केला. नगररचनाकार अमोल पाटील, अभियंता अतुल पाटील, अतिक्रमण विभागाचे संजय ठाकूर व अन्य कर्मचाऱ्यांनी जागेवरील बांधकामांचे मोजमाप केले. पाहणीदरम्यान काही खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भंगार साहित्य साठवलेले असल्याचे, तर काही ठिकाणी नागरिक वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आले.
पंचनाम्यानंतर अंतिम नोटीस देण्यासाठी जवळपास एक महिन्याचा कालावधी लागल्याने परिसरातील नागरिकांसह तक्रारदार ॲड. पियुष पाटील यांनी मनपा प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
मनपाने बजावलेल्या अंतिम नोटीसमध्ये संबंधित संस्थेला यापूर्वीही दोन नोटिसा देण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत बांधकाम परवानगी, न्यायालयीन स्थगिती किंवा अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याने संबंधित बांधकाम अतिक्रमण असल्याचे गृहीत धरून ते का हटविण्यात येऊ नये, याबाबत १५ दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर न झाल्यास अतिक्रमण विभागामार्फत जेसीबीच्या सहाय्याने संबंधित बांधकाम हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मनपाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, तक्रारदार ॲड. पियुष पाटील यांनी मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित संस्थेला यापूर्वी दोन वेळा नोटिसा देऊनही कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसताना अंतिम कारवाईस विलंब का झाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मनपा व संस्थेमधील करारानुसार वाढीव अतिक्रमण आढळल्यास पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला असताना पुन्हा अंतिम नोटीस देण्याची गरज काय होती, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.सामान्य नागरिकांवर कारवाई करताना अल्प मुदत दिली जाते, मात्र प्रभावशाली व्यक्तींना वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत पंचनाम्यानंतर कारवाई का रखडली, याबाबत आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल केल्याची माहितीही ॲड. पाटील यांनी दिली.
