जळगाव – गेल्या काळात केलेल्या कामांची कोट्यवधींची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील कामांच्या देयकांचा हा आकडा हजारो कोटींहून अधिक आहे असे असताना ही कामे पुढे चालू कशी ठेवणार? नव्याने मंजूर कामे कशी करणार? त्यासाठी आमच्या मालमत्ता विकून रस्त्यावर यायचे का? असे प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केले आहेत.
देयके प्रलंबित असल्याने ती त्वरित मिळावीत, या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले असून त्याचे पडसाद जळगाव जिल्ह्यातही उमटत आहेत. जळगाव जिल्ह्यातही कोट्यवधींचे कामे त्यामुळे बंद आहेत. या आंदोलनच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासकीय कंत्राटदार संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात रस्ते, पूल आणि तत्सम पायाभूत सुविधांची हजारो कोटींची कामे प्रगतिपथावर आहेत. एकीकडे सरकार इतर योजनांसाठी निधीची भरीव तरतूद करत असताना पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी आवश्यक निधीचा पुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे ही कामे प्रभावित होतात. गेल्या काळात, म्हणजे वर्षभरापासून सुरु असलेल्या कामांची प्रलंबित देयकेही दिली जात नाहीत.
आर्थिक दिवाळखोरीची वेळ
राज्यभरातील कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देयके थकीत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वीही प्रलंबित देयकांसाठी कंत्राटदारांनी लाक्षणिक, साखळी उपोषण व काम बंद आंदोलने केली होती. मात्र, तरीही सरकारकडून आवश्यक निधीचा पुरवठा होत नसल्याने कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून प्रसंगी आर्थिक दिवाळखोरीलाही सामारे जाण्याची वेळही कंत्राटदारांवर येऊ शकते.
जळगाव जिल्ह्यातही पडसाद
जळगाव शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून कोट्यवधींची कामे सुरु असून आतापर्यंत झालेल्या कामांची साडेचारशे कोटींची देणी शासनाकडे बाकी आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनीही या काम बंद आंदोलनात सहभागी होऊन देयके मिळावीत म्हणून मागणी केली आहे.
कर्जबाजारी, उपासमारीची वेळ
अशाप्रकारच्या कोटींच्या कामांसाठी खरेतर कंत्राटदार मोठे कर्ज घेऊन ही कामे करीत असतात. जळगाव जिल्ह्यातील काही कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करण्यासाठी बँका, वित्तीय संस्थांकडून कोट्यवधींची कर्जे उचलली आहेत. त्यांचे हप्ते फेडणही कंत्राटदारांना शक्य नसल्याने त्यांच्यावरच आता उपासमारीची वेळ आली आहे..
असा आहे नियम
वस्तुत: कोणत्याही शासकीय कामाचे कंत्राट घेतले असेल तर ते काम पूर्ण करण्यासाठी करारात ठराविक मुदत दिलेली असते. त्या मुदतीत कंत्राटदाराने काम पूर्ण करणे अपेक्षित असते, अन्यथा त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत ३० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर देयके सादर करुन ती देयके मिळाल्यानंतर पुढील कामाची जबाबदारी असते. जळगाव जिल्ह्यात अशा अनेक कामांमध्ये कंत्राटदारांना प्रलंबित देयकेच मिळालेली नाहीत.
काळ्या यादीत कसे टाकणार?
शिवाय, जिल्ह्यात वाळू उपसा बंद असल्याने कॉंक्रिटच्या कामांसाठी वाळू आवश्यक असते. जर वाळू उपलब्ध नाही, प्रलंबित देयके दिली जात नाहीत, तर अशा स्थितीत ही कामे पूर्ण कशी करणार? असे असताना कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची भाषा करणे उचित नाही. या संपूर्ण स्थितीत शासनाकडून कंत्राटदारांना या कामांसाठी विनादंड मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संघटनेकडून होत आहे.
जळगाव शहर व जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. या कामांसाठी कंत्राटदारांनी कोट्यवधींची कर्जे उचलली असून ते आर्थिक अडचणीत आहेत. सरकार एकीकडे फुकट योजनांसाठी कोट्यवधींची तरतूद करते.. दुसरीकडे विकासकामांसाठी सरकारकडे निधी नाही, हा दुजाभाव आहे. शासनाने तातडीने या आंदोलनाची दखल घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले व जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी केली आहे.
—————
पाळधी – तरसोदच्या रखडलेल्या कामासाठी पाठपुरावा करावा
जळगाव शहरातील विविध ठिकाणची ८० टक्के कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. तरीही, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची भाषा केली जातेय.. तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महामार्ग चौपदरीकरणातील पाळधी- तरसोद बायपास कामामुळे अनेक निष्पाप वाहनधारकांचा बळी केला. मात्र, त्या कंत्राटदाराविषयी लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही, त्या कामांचा पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींनी करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
