जळगाव – जिल्ह्यात कुपोषण मुक्तीसाठी अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सर्व नागरिकांच्या मदतीने येत्या काळात चळवळ उभी करावी लागणार असून उपलब्ध असलेल्या स्थानिक खाद्यपदार्थांच्या माध्यमातून बालकांना पौष्टिक आहार देण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासोबतच ग्रामीण भागात तयार होणारी स्थानिक खेळण्यांना बचत गटांच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित यांनी केले.
दरम्यान कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सकाळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा पोषण अभिसरण समितीची बैठक घेऊन आढावा घेतला व हा उपक्रम यशस्वी पणे राबविण्याबाबत मार्गदर्शन केले. या बैठकीला सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. शुक्रवार दिनांक एक सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागा मार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण महिना जिल्हास्तरीय उद्घाटन कार्यक्रमात श्री. अंकित बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या डाएट चे प्राचार्य अनिल झोपे, महिला व बाल विकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र राऊत, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी रफिक तडवी, सचिन जाधव, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्त्या रजनी संजय सावकारे, आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पथनाट्य कलाकार विनोद ढगे यांनी सुपोषित भारत या विषयावर पथनाट्य सादर केले. त्याचबरोबर माझी अंगणवाडी महिला व बाल विकास केंद्र या नवीन मोबाईल ॲपचे लोकार्पण देखील मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. यासोबतच कार्यक्रम स्थळी कुपोषण मुक्तीसाठी पूरक असलेल्या विविध उपक्रमांचे स्टॉल देखील लावण्यात आले होते.
या प्रत्येक स्टॉलवर भेट देऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंकित यांनी स्टॉलधारक महिलांकडून माहिती जाणून घेतली. यावेळी अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंकित म्हणाले की देशभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या पोषण माह चा उद्देश फक्त कार्यक्रम करणे असा नाही. तर कुपोषण संपूर्णपणे नष्ट करण्याचा आहे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका या कुपोषण नष्ट करण्याच्या मोहिमेतल्या एक सैनिक असून त्या ग्रामीण भागात घराघरापर्यंत पोहोचल्यास कुपोषणावर नक्की मात करता येईल. कुपोषणाच्या विरुद्ध असलेल्या या लढ्यात ग्रामस्थ तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत देखील प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.
