जळगाव, प्रतिनिधी । कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव यांचे अधिपत्याखालील जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर मोठा प्रकल्पा वरील जलाशय, हतनूर कालवा कं.मी 0 ते 92 पर्यंत व तापी नदी, सुकी, अभोरा, अग्नावती, तोंडापूर, हिवरा, मोर, मंगरुळ व बहुळा या मध्यम प्रकल्पावरील तसेच गाळण, बदरखा, गारखेडा, सार्वखाजोळा, बाबंरुड, वाकडी, लोहारा, गहुला, पिंपळगाव हरेश्वर, कोल्हे, सातगाव, सार्वपिंप्री, कळमसरा, गोदेंगाव, चिलगांव, पिंपळगाव, वाकोद, बिलवाडी, गोडखेल-1, शेवगा, मोहाडी, माळपिंप्री, पिंप्री, गोद्री, हिवरखेडा, वेल्हाळे या लघु प्रकल्पावरील कालव्याच्या वितरिकेवर प्रवाही, जलाशय नदी नाले व कालव्यावर उपसा सिंचनाने पाण्याचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभधारकांना कळविण्यात येते की, यावर्षी सन 2021-22 मध्ये रब्बी हंगामात सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी साठ्यानुसार दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2021 ते 28 फेबुवारी, 2022 या मुदतीकरीता रब्बी हंगामातील गहु, दादर, हरबरा, अन्यधान्य, चाऱ्याची पिके या पिकांसाठी अटींचे अधीन राहून सिंचनास पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.
तरी आपले पाणी अर्ज नमुना क्रमांक 7 वर मागणी भरुन दिनांक 31 डिसेंबर, 2021 पर्यंत आपल्या भागातील शाखाधिकारी यांचे शाखा कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पोष्टाने अगर प्रत्यक्ष जमा करावेत, यानंतर पाणी अर्जाची मुदत वाढविली जाणार नाही. रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये नविन उपलब्ध होणाऱ्या पाणी साठ्यानुसारच पाणी अर्ज मंजुरीचा विचार केला जाईल.
रब्बी हंगाम 2020-2021 पर्यंत थकबाकी पुर्ण भरावी, थकबाकीदारांना मंजूरी दिली जाणार नाही, शेतकऱ्यांनी आपआपली शेतचारी दुरुस्त करुन स्वच्छ ठेवावी, मागणी क्षेत्र 20 आरच्या पटीत व सलग असावे, मागणी क्षेत्रात पाटमोट सबंध नसावा, मुदतीनंतर आलेल्या पाणी अर्जावर सव्वापट आकारणी करण्यात येईल, प्रत्यक्ष पास मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळाली असे समजण्यात येवू नये, मंजुर क्षेत्रास व मंजुर पिकांनाच पाणी घ्यावे लागेल, काही अपरीहार्य कारणाने मंजुर पिकासाठी पाणी पुरवठा न करता आल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यास जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही व नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही, पाणी अर्ज देतांना 7/12 उतारा अथवा खाते पुस्तिका संबंधीत पाट शाखेत दाखवावी लागेल, पाणी अर्ज स्विकारण्याची मुदत 31 डिसेंबर, 2021 नंतर वाढविली जाणार नाही, उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त काटकसरीने वापर करुन अधिक उत्पन्न घ्यावे, मंजुरी ही पाटबंधारे अधिनियम महाराष्ट्र राज्य 1976 व प्रचलित शासन नियमांच्या तरतुदीच्या अधिन राहील, प्रत्येक चारीवर सलग क्षेत्रास मंजुरी दिली जाईल. असे कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.