मुंबई, वृत्तसंस्था । गाजलेल्या महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा देत मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती.
मुंबई सत्र न्यायालयाने काल याबाबत निर्णय दिला.दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत, असे कोर्टाने निर्णय देताना म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणातून छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख, गीता जोशी, संजय जोशी या सहा जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांच्या काळात विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता.दिल्ली उभारलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.
दरम्यान या निर्णयानंतर छगन भुजबळ, पुतण्या समीर आणि मुलगा पंकज भुजबळ यांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.यावेळी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
हायकोर्टात धाव घेणार- अंजली दमानिया
दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे म्हटले आहे. छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना सेशन कोर्टाकडून महाराष्ट्र सदन केसमधून मुक्तता केली आहे. मी या निर्णयाला हायकोर्टात चॅलेंज करणार आहे, असे दमानिया यांनी म्हटले आहे. भुजबळ, समीर भुजबळ आणि इतरांनी तळोजाच्या एका केसमध्ये दाखल केलेले डिस्चार्ज पीटीशन कोर्टाने मान्य केले पण सरकारी वकील गैरहजर होते? का? मग केसची बाजू कोण मांडणार? सगळ्या केसेस अशा एक एक डिस्चार्ज मिळत जाणार? सरकार आपली बाजू न मांडता? असा सवाल दमानिया यांनी केला आहे.
दरम्यान याआधीच एसीबीने याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी आपली बाजू ऐकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. 20 हजार पानांच्या या आरोपपत्रात 60 साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला 20 टक्क्यांऐवजी 80 टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
