उरळी कांचन, पुणे, वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल मिडियासाठी पुरस्कार सुरू केला आहे, त्याच धर्तीवर युट्यूब चॅनल्स आणि पोर्टलसाठी सरकारी जाहिराती सुरू कराव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.
परिषदेने महाराष्ट्र सोशल मिडिया परिषद नावाचा एक स्वतंत्र सेल सुरू केला आहे. त्याच्या तालुका आणि जिल्हा स्तरावर शाखा सुरू करण्यात येत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दौड आणि हवेली तालुका शाखेचा प्रारंभ शनिवारी परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम. देशमुख यांच्या हस्ते उरळी कांचनमधील मेमाने फार्म येथे करण्यात आला. त्यावेळी देशमुख यांनी परिषदेतर्फे ही मागणी केली. ते म्हणाले, पुढील काळ हा डिजिटल मिडियाचा आहे. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यात किमान 50 चॅनल्स किंवा पोर्टल्स सुरू आहेत. राज्यातील 250 तालुक्याचा हिशोब करता राज्यात 17,500 चॅनल्स कार्यरत आहेत. यातील अनेक चॅनल्सकडे एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त सबस्क़ाइबर आहेत. अशा सर्व चॅनल्सना प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माधयमाप़माणेच जाहिराती मिळाल्या पाहिजेत. नव्या दमाचे तरूण पत्रकार या माध्यमात कार्यरत असले तरी स्वतःच्या खिश्याला तोशिष लावून हे सर्व जण पत्रकारिता करीत आहेत. त्यांना सरकारने जाहिरातीच्या माध्यमातून आधार देण्याची गरज आहे. आरएनआय प़माणे चॅनल्ससाठी स्वतंत्र नोंदणी व्यवस्था तयार करून डिजिटल माध्यमांना अधिकृत मान्यता दिली जावी. पुढील काळात या माध्यमाचा होणारा विस्तार लक्षात घेऊन काही अटी व शर्थीच्या अधिन राहून या माध्यमातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.
*डिजिटल माध्यमांना सरकार आणि समाज मान्यता नाही. ती मिळवायची असेल तर या माध्यमाने आपली विश्वासार्हता वाढविली पाहिजे.* असे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले. पत्रकारांनी नवीव तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपले वेगळेपण जपावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सोशल मिडिया प्रत्येकाच्या हाती असल्याने प़त्येक व्यक्तीच आज पत्रकाराच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे आपण वेगळे काही दिले नाही तर स्पर्धेत आपण टिकू शकणार नाही, असा इशारा देखील देशमुख यांनी दिला.
महाराष्ट्र सोशल मिडिया परिषदेच्या शाखा राज्यात सर्व जिल्ह्यात आणि तालुक्यात सुरू करण्यात येणार आहेत. या संघटनेत काम करू इचछिणारया डिजिटल मिडियातील पत्रकारांनी परिषदेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन देशमुख यांनी केले.
